काठमाडौं, साउन २६ - नेकपा एमालेले औचित्य, तर्क र न्यायका आधारमा सङ्घीयताको सीमाङ्कनसम्बन्धी सहमतिमा सामान्य हेरफेर गर्न सकिने जनाएको छ ।
एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय, धूम्बाराहीमा पहिलो पटक मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ संविधानको मस्यौदामा नागरिकका सुझावका आधारमा परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन पेस भए पनि संविधान ल्याउन नदिने केही तत्वले हिंसा भड्काउने खोजेकाले त्यसको पछि नलाग्न आह्वान गर्नुभयो ।
'सीमाका प्रश्नमा केही समस्या भए संविधानलाई अन्तिम रूप दिने बेलासम्म तिनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ र भविष्यमा पनि सङ्घीय आयोगको सिफारिसमा फेरबदल गर्न सकिन्छ, त्यसैले यस प्रश्नमा अनावश्यक रूपमा संवेदनशील र उत्तेजित नहुन हामी नागरिकलाई विनम्रतापूर्वक आह्वान गर्न चाहन्छौँ 'ओलीले भन्नुभयो ।
ओलीले आउँदो भदौ १५ भित्र नयाँ संविधान आउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो 'तराई पहाडसँग छुट्ययाउन नहुने र पहाड तराईमा मिसाउन नहुने सुझावकाबीच सीमाङ्कनमा सहमति गरिएको छ, यसका नाममा सामुदायिक, क्षेत्रीय र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम भइरहेको छ, आवश्यकताका आधारमा सुधार गर्न सकिन्छ तर यसका नाममा आवेश र उत्तेजनामा आउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।'
बुद्ध जन्मेको देशमा आगो बाल्ने ?
पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितको उपस्थितिमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले संविधानलाई पछिको व्यावहारिकता र तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका आधारमा पनि संशोधन गर्न सकिने बताउँदै व्यक्ति व्यक्तिका तुष्टि संविधानका पानामा समेट्न नसकिने स्पष्ट गर्नुभयो । एमाले मुलुकमा शान्ति र सद्भाव गराउने पार्टी भएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो 'बुद्ध जन्मेको देशमा जनताको गणतान्त्रिक संविधान ल्याउन खोज्दा आगो बाल्ने के हो ?'
लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतामाथि आधारित मस्यौदाका प्रावधानमार्फत सबै प्रकारका अधिनायकवादको अन्त्य, दिगो लोकतन्त्रको आधारशिला तयारी, सबैखाले विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको व्यवस्था गरेर संविधानले जनताको न्याय र समानताको चिरप्रतीक्षित सपनालाई मूर्त रूप दिने पहल गरेको एमालेले जनाएको छ ।
'सबै अपेक्षा या माग संविधानमा उल्लेख गर्नु सम्भव र व्यावहारिक हुँदैन । संविधानले त राज्य र नागरिकका सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै राज्य सञ्चालनका मुख्य सिद्धान्त, नीति र दिशालाई रेखाङ्कित गर्छ , भोलि बन्ने कानुन, सरकारका नीति–कार्यक्रम, राज्य संरचनालगायत बहुआयामिक उपायको अवलम्बनद्वारा युगौँदेखिका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ ।” ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान निर्माणको मुख्य आधार हो र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जनादेश पनि यही हो ।'
धर्म व्यक्तिगत आस्थाको विषय भएकाले राज्यद्वारा एउटा मात्रै धर्म अवलम्बन गरिने कुराले लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन, राज्यले सबै धर्म र धर्मावलम्बीप्रति समभाव राख्नुपर्छ भन्दै ओलीले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न र गरिबी, अभाव र प्रलोभनका आधारमा धर्म परिवर्तन गराउने कुरालाई गम्भीर अपराधका रूपमा चिह्नित गरिनुपर्ने एमालेको धारणा छ ।
सीमाङ्कनको बिषयलाई लिएर सोमबार सुर्खेतमा तीन व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको घटनाप्रति दुःख प्रकट गर्दै एमालेले शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको प्रदर्शनलाई अराजक र उच्छृङ्खल स्वरूप दिने, राजनीतिक पार्टीका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गर्ने, नेताका घरमाथि आक्रमण गर्ने, प्रहरीलाई गाडीभित्रै जलाउने क्रियाकलापले प्रदर्शनमा अवाञ्छित घुसपैठ भएको र त्यसलाई जबर्जस्ती हिंसात्मक स्वरूप दिने प्रयास भएको स्पष्ट देखिएको उल्लेख गरेको छ । रासस
Post a Comment