४ दलका कारण प्राकृतिक स्रोत र सामुदायिक सम्पतिको अधिकार स्थापित नभएको आरोप

काठमाडाैं, भदौ ११ – नयाँ संविधानको विधेयकमा प्राकृतिक स्रोत र सामुदायिक सम्पतिको अधिकार स्थापित गर्न नसक्नुको मुख्य कारण ४ दलका शीर्ष नेता रहेको सभासदले आरोप लगाएका छन् । प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रिय परिसंघले गरेको कार्यक्रममा सभासदले आफूहरुले सामुदायिक सम्पति र प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयको अग्राधिकारको बारेमा छलफल गरेपनि शीर्ष नेताका कारण संविधानमा आंशिक रुपमा मात्र व्यवस्था गर्न सकिएको बताएका हुन् ।

उनीहरुले वातावरणीय हक र सामुदायिक सम्पतिको हकका बारेमा नेताले खासै चासो नदेखाएकाले आफूहरुको खवरदारी जारी रहने बताउनुभयो । सभासद आनन्द पोखरेलले चाँडो संविधान जारी गर्न दलहरु लागिपरेकाले सबैका अधिकारले संविधानमा पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै प्राकृतिक स्रोत आयोग छुट्टै गठन हुनुपर्ने मागलाई वित्तिय आयोगसँग जोडिएको बताउनुभयो । सभासद पेम्बा भोटेले संविधान जारी गर्न ढिलो गरे स्थानीयका अधिकार अझै कटौती हुँदै जानसक्ने खतरा औल्याउनुभयो ।

सभासद भोटेले तत्काल संविधान जारी गरेर समयअनुसार संविधानमा आफ्ना अधिकार स्थापित गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । सभासद नागेन्द्र चौधरीले मौलिक हकमा पर्ने विषय धेरै भएको भन्दै सामुदायिक सम्पति र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारलाई नेताहरुले कटौती गरेको आरोप लगाउनुभयो । कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरुले एक अर्कालाई देखाएर आफूहरुको मुद्धालाई पाखा लगाएको चौधरीको भनाइ छ ।

सभासद पार्वत गुरुङले संविधानसभा नै विभाजित भएकाले आफूहरुका मुद्धा ओझेलमा परेको बताउनुभयो । परिसंघका पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले सरकारले गुठीमार्फत सामुदायिक सम्पतिको अवधारणा ल्याएपनि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । समुदायमा आधारित वन सहजकर्ताको सञ्जालका अध्यक्ष भोला खतिवडाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्धाको हदम्याद नहुने भएकाले अधिकारका लागि लगातार वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।