काठमाडौं, भदौ ११ – सरकार र मुख्य दलले
गरेको वार्ता प्रस्तावबारे संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले शुक्रबार
छलफल गर्ने भएको छ । दिउँसो मोर्चामा आवद्ध दलका शीर्ष नेताको बैठक बस्ने
तयारी छ ।
बैठकपछि वार्ता प्रस्तावबारे औपचारिक
धारणा सार्वजनिक गर्ने मोर्चाका नेताले बताएका छन् । मोर्चाले यसअघि भएको
सम्झौता कार्यान्वयन र संविधानमा आफ्नो माग समेटिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ
।
मुख्य चार राजनीतिक दलले असन्तुष्ट दल र
पक्षसँग सार्थक संवाद गरेरै समस्यामा समाधान गर्ने निर्णय गरेका छन् भने
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताको लागि असन्तुष्ट दललाई पत्राचार नै
गर्नुभएको छ । संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दलसँग संवाद गरी उनीहरूलाई
पनि विश्वासमा लिएर संविधान घोषणा गर्ने वातावरण तयार पार्न नेताहरुले पहल
गरेका छन् ।
थारु, मधेसी, आदिवासी, जनजाति तथा दलित
समुदायले विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेको र उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर
संविधान जारी गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिने र वार्तालाई
सघन बनाउने विषयमा कुराकानी भएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र
पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
दलबीच धर्म, मतप्रतिशत सीमा, नागरिकता,
संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पुनःनियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा
सहमति जुट्न सकेको छैन । ती विषयमा सहमति नहुँदा दलहरूले परिमार्जित
मस्यौदामा समेत विवाद टुंगिन बाँकी उल्लेख गरेर प्रतिवेदन संविधानसभामा
गरेका थिए ।
Post a Comment