मस्यौदामा सुझावको ओइरो : ‘संघीयता खारेज हुनुपर्यो, हिन्दू राष्ट्र चाहियो’

काठमाडौं, साउन २– ‘हेलो सुझाव संकलन केन्द्र हो ?’

‘हो, भन्नुहोस् त ।’
‘प्रदेश कायम गर्नुभएन, गर्ने नै भए पनि पाँचभन्दा बढी राख्नु हुँदैन । सांसदको संख्या बढी भयो ।’
 
‘हेलो कहाँबाट को बोल्नुभयो ? के छ सुझाव ?’ 
‘हिन्दू राष्ट्र कायम हुनु पर्‍यो ।’ 

यी संवाद संविधानसभा सचिवालयमा हिजोआज चौबीसै घण्टा सुनिने गर्छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएदेखि नै नागरिकले देशभरबाट यसैगरी संविधानमा सुझाव दिइरहेका छन् । संसद सचिवालयमा टेलिफोन, इमेल, फ्याक्स, पोष्ट बक्स तथा प्रत्यक्ष रुपमै पनि संविधानमा सुझाव दिनेको ओइरो नै लागेको छ । 

संसद सचिवालयमा जम्मा भइरहेका अधिकांश सुझावहरु दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति र मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयलाई नै चुनौती दिने खालका छन् । देशभरबाट हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने, संघीयता खारेज हुनुपर्ने, त्यति नभए प्रदेशको संख्या पाँच भन्दा बढी कायम नगर्न नागरिकले भनिरहेका छन् । संसद सचिवालय स्रोतका अनुुसार टेलिफोन, इमेल, फ्याक्स, पोष्ट बक्सबाट सुझाव दिने मध्ये झण्डै ९९ प्रतिशतले हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको विपक्षमा सुझाव दिएका छन् । 

नारायण बरालले सर्लाही क्षेत्र १ बाट शुक्रबार दिउँसो टेलिफोनबाट हिन्दू राष्ट्र नै कायम गर्न, संघीयतामा नजान, गए पनि सांसदको संख्या थोरै गर्न सुझाव दिनुभयो । 
    
तेह्रथुम मोरङ ४ का हिमराज खतिवडाले टेलिफोनमा भन्नुभयो, ‘नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नै बनाउनु प¥यो, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुप¥यो ।’ यसरी दलहरुबीच बल्ल बल्ल बनेको सहमतिकै विपक्षमा अधिकांश नागरिकको सुझाव आउन थालेका छन् ।

दलहरुको स्थापित मान्यता विपरीत आएका सुझावलाई जस्ताको त्यस्तै संविधासभामा बुझाउने बताउनुहुन्छ, सुझाव समिति अन्तरगतको प्रतिवेदन लेखन उपसमितिका संयोजक प्रेमबहादुर गिरी । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकबाट आएका सुझावलाई मेरो समितिले जस्ताको त्यस्तै संविधानसभामा बुझाउँछ, त्यसलाई तोडमोड गर्ने अधिकार सुझाव समितिलाई थाहा छैन ।’ 

संविधासभाले असार २४ गतेदेखि साउन ७ गतेसम्म सुझाव दिन आह्वान नै गरेको छ । सुझाव संकलनको कायम यतिबेला राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा चलिरहेको छ । सुझाव लिन सभासदहरु पनि मस्यौदा बोकेर गाउँ गाउँमा पुगिसकेका छन् । छोटो बाटोबाट संविधान जारी गर्ने हतारोका कारण दुई महिनाको काम १५ दिन झारेपनि नागरिकले उत्साहपूर्वक मस्यौदामा सुझाव दिइरहेका छन् । 

सरकारले सुझाव संकलनलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अघि बढाउन यही साउन ४ र ५ गते प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक कार्यक्रम नै राखेको छ । दिनदिनै मस्यौदामाथि नागरिकले सुझाव दिने क्रम पनि बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका सचिव डा. भरतराज गौतम ।

तपाई पनि संविधानमा सुझाव दिने महत्वपूर्ण अवसर नगुमाउनुहोस् । त्यसका लागि टोल फ्रि नम्बर १६६०१२२३४४, टेलिफोन फोन नम्बर ४२०००२१ वा ४२०००७२, फ्याक्स नम्बर ४२०००५३, ४२००१९४ वा ४२००१४१, इमेल comt.crcs@gmail.com वाnparl.international@can.gov.np पोष्ट बक्स न २००९९ र साउन ४ र ५ गते आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हुने कार्यक्रममा पुगेर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ ।