प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले राजनीतिक दलको अधिवेशन
पाँचवर्षभित्र गरिसक्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था हटाउने भएका छन्।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बसेको शीर्ष नेतासम्मिलित
उच्चस्तरिय विशेष समितिले यस्तो बाध्यता हटाउँदै विशेष परिस्थितिमा बढीमा ६
महिना थप गर्न सक्ने संबैधानिक व्यवस्था गर्ने भएका छन्।
समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बैठकबाट बाहिरिदै भने,‘विद्यमान ऐन र
पार्टी विधान अनुसार पाँचवर्षभित्र अनिवार्य गर्नुपर्ने पार्टी अधिवेशन
विशेष परिस्थितिमा ६ महिना पर सार्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नै गर्ने
सहमति भएको छ।’
संविधान लेखनमा पार्टीका शीर्ष नेतादेखि सभासदसम्म व्यस्त रहेकाले असोजको
पहिलो साता हुने भनिएको कांग्रेस महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको छ।
विद्यमान दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधान अनुसार अनिवार्य रूपमा असोज ५
गतेभित्र पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न गरी स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नयाँ
कार्यसमिति चयन गरिसक्नु पर्ने बाध्यात्मक वैधानिक प्रावधानका कारण
अप्ठयारोमा परेको पार्टी नेतृत्वलाई चारदलीय सहमतिले राहत दिएको छ।
कांग्रेसको विधान अनुसार प्रत्येक चार वर्षभित्र अनिवार्य पार्टी महाधिवेशन
गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा पटक पटक वा एकैचोटी गरी बढीमा एकवर्ष पर
सार्न सकिने व्यवस्थाका साथै निर्वाचन आयोगमा दलदर्ता सम्बन्धि ऐनको
व्यवस्थाका कारण काग्रेसको नेतृत्व निकै अप्ठयारोमा परेको थियो।
खासगरी पछिल्लो दुई महिनाको समयमा पार्टीको अधिवेशन तयारीका लागि जुट्नु
पर्ने कांग्रेस संविधान लेखनको प्रक्रियामा व्यस्त रहेपछि अधिवेशनको
तयारीबारे सक्रिय सदस्यता वितरणको विवाददेखि अधिवेशन तयारीबारे कुनै
टुंगोमा पुग्न सकिरहेको थिएन।
यसलाई कांग्रेसका सभापति एवम् सुशील कोइराला पक्षले आफ्नो अनुकूल अधिवेशन
पर सार्न लागेको भन्दै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले आलोचना गर्दै
आएका थिए। अन्ततः सोमबार दलका शीर्ष नेताहरुको सहमतिले कोइराला पक्षले
अधिवेशन केही समय पर धकेल्ने उपायको खोजीमा सहज बनाइदिएको छ।
http://setopati.com
Post a Comment