संविधानको “सम्झौतापत्र”मा राजनीतिक अदुरदर्शिता !

झण्डै ९ वर्षको लामो, झन्झटिलो प्रक्रिया, व्यापक अन्तरविरोध र अथक प्रयासका बाजजुद बल्लतल्ल मुख्य राजनीतिक दलहरुले संबिधानको अपूर्ण मस्यौदा सार्बजनिक गर्न सफल भएका छन् । तर सबैजसो मुख्य दलहरुले यसको नाम “सम्झौता”को दस्ताबेज भनेका छन् यसको मतलब हो अब आउने संबिधानमा कुनै पनि पार्टीले भनेजस्तो जस्ताको तस्तै हुने छैन । त्यसो त हिजो संबिधानसभाका २ ओटै चुनावमा आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिबध्दता जनाएअनुरुप केही पनि देखिदैन ।

सरसर्ती हेर्दा जनताले सुझाबमार्फत दिएका प्रतक्ष कार्यकारीको व्यवस्था, धर्म लगायतका स्पष्ट जनमतहरुलाई समेट्न पनि नेताहरु हिच्किचाएको देखिन्छ । यस अर्थमा हेर्दा यो संबिधान प्रस्ट रुपमा अपुरो रहेको कुरा प्रस्ट भएको छ । जुन कुरा स्वयम् हरेक राजनीतिक दलभित्र देखिएको अन्तर बिरोधले मात्रै होइन, देशका हरेक तहमा कहिँ न कहिँ व्यापक रुपमा पोखिएका छरपष्ट तीव्र असन्तुष्टिहरुले प्रमाणित गरेको छ । 

खासगरी यो संबिधान बनाउने प्रक्रियामा जोडिएका राज्य पुनर्संरचना, संघीयताको स्वरुप आधार र सीमांकन, शासकीय स्वरुप, समावेशिता, धर्म, जातीय र क्षेत्रीय असन्तुलनका पेचिला मुद्दाहरुमा विशेषगरी नेताहरुले जनचाहना भन्दा व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ अनुकुल हेरेका कारण पहिलो संबिधानसभा बिगटन हुँदा पनि नमिलेका कुराहरुलाई जनता माझ लगेर छलफल गराउन चाहेनन् र आफ्ना रटानहरुलाई स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि दोश्रो संबिधानसभामा गए । तर पनि माथिका बिषयबस्तुहरु जस्ताका तस्तै थिए । तर बास्तबमा जनता के चाहन्थे भन्ने कुरा २ दिनको सुझावको जनमतबाटै प्रस्ट हुँदा समेत नेताहरुले आफ्ना सत्ता र स्वार्थका अनैतिक अडानहरु छाड्न चाहेनन् बरु ल्याए आफैलाई चित्त नबुझ्ने कथित “सम्झौतापत्र”को संज्ञा दिई अपुरो संबिधान !

राजनीतिक दलहरुका अडानहरु हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ उनीहरु जनतालाई धोका दिएर आफु सत्ताको लागि मात्र राजनीति गर्छन भन्ने त १ उदाहरणको लागि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई, उसले भने जस्तो र नेपाली संसदीय इतिहासमै असफल साबित भैरहेको अनि सर्बाधिक जनताले बिरोध गरेको यहि किनबेचको संसदीय व्यवस्थालाई उसको प्रतिष्ठा मान्ने, एमालेलाई जसरी पनि केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथाउने हतारो देखिन्छ । अरु त धेरै कुराहरु त्यागी सकेको छ, एमालेले जनतासँग गरेका बाचाहरु । पहिलो संबिधानसभामा आफुले भनेजस्तो जातीय संघीयता सहितको संबिधान जारी गर्न कांग्रेस र एमालेले व्यापक बिरोध गरेर संबिधानसभा नै भंग भएपछि दोश्रो संबिधानसभाको चुनाव गरेर २ तिहाई बहुमत ल्याई आफ्ना १० बर्षे द्वन्दमा उठाएका मागहरु हुबहु लेख्न खोज्ने एमाओबादी तेस्रो दल हुनुको पीडामा खुम्चिँदा आफ्ना अडानहरु पनि राख्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको छ । अहिलेको अपुरो दस्ताबेजमा एमाओबादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारी रास्ट्रपति, एकल जातीय संघीयता, धर्म निरापेक्ष्ता लगायतका कुनै पनि कुराहरु लगभग संकटमा परेकाले पनि यो संबिधान माओबादीका नेताहरुका लागि त झनै अपुरो बन्ने निश्चित छ । हुन त माओबादीले शान्ति प्रक्रियाका आएदेखि नै आफ्ना कार्यकर्ता र जनयुद्ध लडेका लडाकुहरुको समेत चित्त दुखाएका कारण ठुलो क्षति व्यहोरिसकेको छ । त्यसैले पनि उसलाई यो संबिधानमा खास केहि गर्न सक्ने अवस्था थिएन र उसँग निर्णायक भूमिका पनि छैन । 

उता मधेसी नेताहरुलाई अग्रगामी संबिधान र नेपाली९मधेशी० जनताको चाहना र एकतामा भन्दा पनि बढी मधेशलाई सकेसम्म नेपाल राज्यबाटै छुट्याएर अलग रहन चाहन्छन् भन्ने कुरा जनताले महसुश गरेका छन् भन्दा गलत अर्थ नलाग्ला । नत्र भने किन चाहियो समावेशिता, अग्रगमन, समानुपातिक विकास र मधेसी जनताको हक र हितका लागि एक मधेस एक प्रदेश ?
अझ कसैलाई त अलग्गै देश पो चाहियो रे १ राप्रपालाई मौन रहेको राजसँस्था र हिन्दु धर्मको नाममा देशमा अशान्ति मच्चाउन र अरु मुख्य दलहरुलाई आफ्नो शक्ति देखाएर तर्साउन मात्रै परेको छ । हुनत एक अर्थमा ८० प्रतिशत हिन्दुहरु भएको मुलुकमा हिन्दुहरुको हक र हितका लागि लडेको देखाउनु राम्रै कुरा हो । तर धार्मिक रुपमा शान्त र सहिष्णुता कायम रहेको मुलुकमा धर्मको नाम भजेर नदुखेको टाउको दुखाउन जरुरि कदापि थिएन ।

राज्य पुनर्संरचनाको मुख्य पाटो संघीयता र यसका आधारहरुका सन्दर्भमा जजस्ले जे जे अडान र तर्कहरु राखेपनि अहिले गरिएको सीमांकन हेर्दा धेरैजसो नागरिकले कुन आधारमा प्रदेशहरु बनेका हुन् भनेर छुट्याउन सकेका छैनन् । यहाँ प्रदेश बिभाजन न त पूर्ण रुपमा भौगोलिक आधारमा देखिन्छन न त सामर्थ्य न त जातीय या भाषिक नै १ तराईलाई छुट्टै पहाडलाई छुट्टै हिमाल र पिछडिएको क्षेत्रलाई अलग अलग गराउँदा उचित र चित्तबुझ्दो आधार भएन । संघीयताको सबैभन्दा उचित देखिने सामर्थ्यको आधार हेर्ने हो भने भौगोलिक बिभिन्नता र असमान स्रोत र साधन त्यसमाथि सामाजिक साँस्कृतिक रुपमा बहुपहिचान रहेको देशमा तराई र पहाडलाई अलग अलग बनाउँदा  कुन आधारमा सामर्थ्य बराबर हुन्छ ?   यस्तो संघीयताले के नेपाल जस्तो सानो र अनेकता भएको मुलुकमा एकता र दलहरुले नै भन्ने गरेको बहुपहिचान कायम रहला ?यसरी हेर्दा त हिजो कै १४ अञ्चल र ५ विकास क्षेत्रहरु नै अति उत्तम भएन र ?

छलफलको क्रममा उठेको कुराहरु सुन्दा लाग्थ्यो दलहरुका नेताहरुलाई कसैलाई आफ्नो जिल्ला मधेशमा राख्न नचाहने, कोहि पहाडमा मिसीन नदिने, कसैलाई आफ्ना निर्बाचन क्षेत्र जोगाउने त कोहि आफ्नो प्रभाव जमाउनका लागि आफ्ना अडानहरु राख्ने गरेका सुनिएको थियो र यो कुराको गन्ध अहिलेको सीमांकनमा नजर आएको छ । के यसरी जनतामाथि न्याय भयो त ? के यो आमूल परिवर्तनको संस्थागत विकास र युगान्तकारी दस्ताबेजको रुपमा यो संविधान स्थापित हुनुसक्ला त ? प्रश्न गम्भीर उठेको छ ।

यद्दपि पुरानो संबिधानमा भन्दा बढी जनताका अधिकारहरु समेटिएका, छन् राज्यका बिविध क्षेत्रका समुदाय र लैंगिक अधिकारहरुको दायरा फराकिलो बनाईएको छ । समग्रमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई बढोत्तरि गरिएको छ । नागरिकता, स्थानीय निकायको ब्यबस्थामा सुधार गरिएको छ । तर देश विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्ने सम्भाभित क्षेत्रहरु जस्तै क्रान्तिकारी भूमिसुधार, औद्योगिकरण, कृषि, शिक्षा, पर्यटन जस्ता विषयलार्य बढावा दिने र आधुनिक प्रबिधिको विकास र प्रयोगका लागि उचित महत्वका साथ बिशेष व्यवस्था गर्दै मुलुकमा बेरोजगारी र गरिबी निर्मूल पार्ने सूत्रहरु राख्न कञ्जुस्याईं गरिएको छ । 

अझ हालै गएको विनाशकारी भूकम्पलाई मध्यनजर गर्दै देशको पुनर्संरचना गर्ने दरिलो आधारशिला खडा गर्नेतर्फ पनि कुनै सन्दर्भ समेटेको पाईदैन । यसैगरी कमजोर कानुनी व्यवस्था र लोकतन्त्रमा फस्टाएको मनपरीतन्त्रका कारण अति नै मौलाएको भ्रस्टाचार नियन्त्रण र जघन्य अपराध सम्बन्धि व्यवस्थालाई बिशेष व्यवस्था गर्ने बिषयमा संबिधानमा उचित स्थान दिईएको पाईएन । यस्ता बिषयहरुमा नागरिकको बिशेष जोड थियो । 

यसमा लगभग यो मस्यौदा मौन रहेको छ र पुरानै फितलोपनालाई निरन्तरता दिईएको छ । कता कता समग्रमा संबिधान नेताहरुको राजनीतिक एजेन्डाहरुको सम्झौताको प्रारुप जस्तो हुनपुगेको छ ।

भलै ढिलै र निराशाकाबीच भएपनि नागरिकको धेरै पुरानो चाहना संबिधानसभाबाट संबिधान प्राप्त गर्ने चाहना लगभग निश्चित भएको अबस्थामा अझैपनि यसमा रहेका त्रुटीहरुलाई सच्याएर दशकौंदेखि थाती यावत समस्याहरु र संभावित द्वन्द्वको समेत अन्त्य गर्न जरुरी छ । तब मात्र देशमा दीगो शान्ति र आर्थिक बिकासका सुनौला अवसरहरु खुल्नेछन । यसरी सच्याईएको संबिधानलाई पुनः नागरिकबाट स्पष्ट रुपमा अनुमोदित गर्न अति अपरिहार्य छ । जसका लागि अझै राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना दलीय र ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर इतिहासको जिम्मेवारी बहन गर्ने अन्तिम अवसर मिलेको छ । अबको अवसर गुमाएमा अहिलेका कथित र जल्दाबल्दा राजनीतिक खेलाडीहरुलाई क्षमा मिल्ने छैन र उनीहरु स्वतः समयको डुङ्गाबाट किनारा लाग्ने निश्चित प्रायः छ । कम्तिमा नेताहरूले भनेजस्तो नभएपनि नागरिकले भनेजस्तो त होस हाम्रो संबिधान ! वास्तवमा त्यसो भयो भने त्यो नेताहरुको अदुरदर्शी संझौतापत्र मात्र नभएर नागरिकले खोजेको बास्तबिक संबिधान हुनेछ र त्यो नै नेताहरुको राजनीतिक दूरदर्शिता पनि सावित हुनेछ ।