मेनपावर व्यवसायीसँग कहाँनेर चुक्यो सरकार ? ओमानसँगको त्रिपक्षीय श्रम सम्झौता खारेज गर्ने संकेत

 नारायण पंगेनी सेवा ठप्प पारी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका मेनपावर व्यवसायीहरुले झण्डै २१ दिनपछि सेवा सूचारु गरे । सरकार र ब्यवसायीबीच मध्यरातमा ३१ बुँदे सहमति भएपछि ब्यवसायीहरुले आन्दोलन रोकेर आफ्नो ब्यवसाय शुरु गरेका हुन् । तर, मेनपावर व्यवसाय खुले पनि सरकार र व्यवसायीवीचको सहमतिले कसको बढी हित गर्छ भन्ने बहस सकिएको छैन । फाइल तस्वीर फाइल तस्वीर कतार, साउदी अरब, यूएई, ओमान, बहराइन, कुवेत र मलेसियामा निःशुल्क कामदार पठाउने भनी सरकारले निर्णय गरेपछि ब्यवसायी आन्दोलित भएका थिए । पछि निःशुल्क भिसा र टिकटको ब्यवस्थालाई परीक्षणकालकै रुपमा लागू गर्नेसहित ३१ बुँदामा सहमति भयो । झट्ट हेर्दा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय आकर्षण देखिन्छ । तर सहमतिका ३१ बुँदामध्ये अधिकांश सहमति कामदारको हितमा देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु बारम्बार ठगिने र विदेशमा गएर नेपालीले सम्झौता भएअनुसारको काम नपाउने कारणले गर्दा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट भाषणमै सरकार, ब्यवसायी र कामदारबीच त्रिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने बताएको थियो । सरकारले ल्याएको कार्यक्रम ओमानबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकको हकमा लागू भएन । तर, अहिले सरकारले ब्यवसायीहरुसँग भएको सम्झौतामा ओमनमा पनि त्रिपक्षीय श्रम सम्झौता हटाउने सहमति गरेको छ । एउटा बजेटमा उल्लेख भएको योजना अर्को बजेट भाषणमा निश्त्रिmय हुने ब्यवसायीको तर्कलाई आत्मसाथ गर्दै ओमनमा मात्रै कायम गरिएको त्रिपक्षीय श्रम सम्झौतामा समेत पुनर्विचार सहमति सरकारले गरेको छ । ब्यवसायीहरुले कामदारसँगबाट मनपरी रकम असुलेको गुनासो बढेकैले गर्दा सरकारले यसअघि नै मलेसियाको हकमा ८० हजार अन्य खाडी मुलुकमा ७० हजार भन्दा बढी शुल्क नपाउने भन्दै शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, कामदारलाई तर्साएर ब्यवसायीले दुई लाख भन्दा बढी रकम असुल्ने काम गर्दै आएका छन् । तर, सहमतिका नाममा सरकारले ब्यवसायीसँग सल्लाह गरेर मात्रै अनुगमन कार्यविधि बनाउने घातक सहमति सरकारले गरेको छ । मेनपावर कम्पनीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने मेनपावर कम्पनी साँच्चिकै अब्यवस्थित छ । कम्पनीहरु ब्यवस्थित र विश्वासनीय हुन सकेका छैनन् भने ब्यवस्थित गर्ने प्रयत्नसमेत गरिएको छैन पछिल्लो समय ब्यवसायीरुले गरेको अवैधानिक कार्यको अनुगमन गर्दा एक सय दुई भन्दा बढी कम्पनीलाई अनुगमनको दायरामा राखी कारबाही अघि बढाइएकोमा कारोबार गर्न दिने र अनुगमनपछिको अनुसन्धानमा सरलीकरण गर्ने सहमतिमा पनि सरकार चुकेको छ । सेवा शुल्कवापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कामदारबाट लिइएको शुल्कको रसिद अन्तिम स्वीकृति लिँदा नै पेश गर्नु परेको व्यवस्थालाई ऐन संशोधनका बखत परिमार्जन गरी उक्त रसिद कामदार उडान गर्दा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको श्रम कक्षमा चेक जाँच गर्ने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गर्ने भनी गरिएको अर्को निर्णयले कामदारको कत्तिको हित गर्ला ? वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुले झुठो आश्वासन दिएर ठगी गरेका उजुरीहरु वैदेशिक रोजगार विभागमा खात लागेको छ । ती उजुरीहरुको बारेमा न्यायिक छानविन गरी कारबाही गर्नुको सट्टा छिटोभन्दा छिटो मुद्दाहरु किनारा लगाउने जस्ता सहमति पनि ब्यवसायीहरुसँग गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उडान हुने समयमा वैदेशिक रोजगार बिभागले नै अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ देखि १९ सम्मलाई समायोजन गरि रोजगार दाता र कामदारबीचको करार नामाको आधारमा अन्तिम स्विकृति दिने व्यावस्था समेत कार्यदलले टुंग्याउने जस्ता सहमतिले गर्दा सरकार फ्री भिसा फ्री टिकटको आकर्षक नारा दिएर अन्य विषयमा घातक सहमति गरी दलालीकरण गरिरहेको प्रष्ट बुझिन्छ । अहिलेसम्मको मेनपावर कम्पनीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने मेनपावर कम्पनी साँच्चिकै अब्यवस्थित छ । कम्पनीहरु ब्यवस्थित र विश्वासनीय हुन सकेका छैनन् भने ब्यवस्थित गर्ने प्रयत्नसमेत गरिएको छैन । तर, पनि नेपालीहरु जोखिम मोलेर तिनै कम्पनीहरुमार्फत वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा लैजाने एउटै मेनपावर ब्यवसायीहरुको सञ्जाल निकै लामो हुन्छ । मेनपावर कम्पनीको ढोकामा मात्रै पुर्‍याइदिने एजेन्टलाई ब्यवसायीले प्रतिब्यक्ति पाँच हजारभन्दा माथि कमिशन दिएका हुन्छन् । त्यसरी कमिशन लिनेहरुको लामो लर्को हुन्छ । त्यसैले मेनपावर ब्यवसायीहरुले आफ्नो गुम्दै गएको विश्वसानीयता बचाउन र आफ्नो छबि राम्रो बनाउन प्रयत्नै गर्दैपर्छ । होइन भने तिनै ब्यवसायीमार्फत वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले समेत कहिलै ब्यवसायीप्रति राम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने छैनन्, जसरी ब्यवसायीहरुको पछिल्लो आन्दोलनमा आम नागरिकले साथ दिएनन् । ब्यवसायीहरुको हितका लागि भन्दै थुप्रै संस्थाहरु खुलेका छन् । सबै संस्थाको छाता संगठनको रुपमा नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघ क्रियाशील छ । तर संघले पनि ब्यवसायका नाममा गरिने ठगी रोक्ने कुनै प्रयत्न नै गरेको पाइँदैन । संघले ब्यवसायीहरु सबै आफ्नै हुन् र कामदारहरु विदेशीका दास हुन् भन्ने भन्ने मानसिकता नत्यागेसम्म मुलुकमा रोजगारीको अभावमा विदेश जाने युवाहरुले सधैं दुःख पाइरहनेछन् । - See more at: http://www.onlinekhabar.com