- ६ प्रदेशको सीमांकन यस्ताे हुनेछ (नक्सा ठूलोमा हेर्न डबल क्लिक गर्नुस्)
२३ साउन, काठमाडौं । निकै लामो गलफत्तीपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा सहमति गरेका छन् । सहमतिपत्रमा शनिबार मध्यराति चार दलका नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसलार्इ राजनीतिक सहमति तथा सम्वाद समितिकाे बैठकले अनुमाेदन गरेपछि अाइतबार बस्ने संविधानभाकाे बैठकमा पेश गरिनेछ ।
६ प्रदेशकाे सीमांकनमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि उनलार्इ मनाउने प्रयास गर्दा रातकाे पाैने बाह्र बजेकाे थियाे । अन्ततः केही फरक मत सहित गच्छदारले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सीमांकनमा भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि फोरम लोकतात्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले संविधान निमाृणमा बाधक नबन्ने भन्दै केही असहमतिसहित हस्ताक्षर गरेको सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उत्साही हुँदै अबको ८/१० वर्षमा मुलुकको कायापलट हुने दाबी गरेका छन् । सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बैठकबाट निकास निस्किएको बताएका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उत्साही हुँदै अबको ८/१० वर्षमा मुलुकको कायापलट हुने दाबी गरेका छन् । सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बैठकबाट निकास निस्किएको बताएका छन् ।
सीमांकनमा नेताहरु सहमतिमा पुगे पनि धर्मनिरपेक्षता, थ्रेस होल्ड र संवैधानिक अदालतको विषय टुंगो लागेको छैन । उच्चस्तरीय विशेष समितिकाे बैठकमा सहभागी भएका गच्छदारलार्इ फाेरम लाेकतान्त्रिकका सभासदहरूले हस्ताक्षर नगर्न दबाव दिएका थिए । ६ प्रदेशकाे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिए मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेकाे ठहरिने भन्दै अाफ्नै पार्टीका सभासदले गच्छदारलार्इ दबाव दिएका थिए।
तस्वीर स्राेत : डा. बाबुराम भट्टरार्इकाे फेसबुक
राति अबेर बसेकाे सम्वाद समितिकाे बैठक सदस्यहरूले सहमतिपत्र अध्ययन गर्ने भन्दै अाइतबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएकाे छ । सम्वाद समितकाे बैठकले सहमतिलार्इ पारित गरी तयार पारेकाे प्रतिवेदन अाइतबार १ बजे बस्ने संविधानसभाकाे बैठकमा पेश गरिने बताइएकाे छ ।
यस्ताे छ सहमति
चारदलका नेताले मध्यरातमा गरेको सहमति अनुसार धर्मनिरपेक्षता, थ्रेस होल्ड र संवैधानिक अदालतका विषयमा पछि छलफल गर्ने भनिएको छ । नागरिकतामा वा राखेर भाषा सच्याउने बताइएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानसेनापति र मुख्सचिवलाई सुरइाा परिषदमा राखिने भएको छ ।
वडा अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट गर्ने र उपाध्यक्षसमेत रहने सहमति गरिएको छ । केन्द्रको शासकीय स्वरुप भने १६ बुँदे सहमति अनुसार पुरानै रहने भएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानसेनापति र मुख्सचिवलाई सुरइाा परिषदमा राखिने भएको छ ।
वडा अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट गर्ने र उपाध्यक्षसमेत रहने सहमति गरिएको छ । केन्द्रको शासकीय स्वरुप भने १६ बुँदे सहमति अनुसार पुरानै रहने भएको छ ।
हरुले गरेको ६ प्रदेशको सीमांकनमा बाग्लुङ र नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएको छ । प्रदेशहरुको नाम राखिएको छैन । यो प्रदेश सभाले नै राख्नेछ ।
एमाओवादीले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरबारे फरक मत राखेको छ । सप्तरीलाई पूर्वी प्रदेशमा राख्नु पर्ने माग गर्दै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । उनलाई मनाउने प्रयास जारी छ ।
दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ र ओखलढुंगाको एउटा प्रदेश बन्नेछ ।
सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको अर्को प्रदेश हुनेछ । गच्छदारले सप्तरीलाई पूर्वमा बन्ने प्रदेशमा राख्नु अर्ने अडान लिएका छन् ।
मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङलाई मिलाएर तेस्रो प्रदेश बन्नेछ ।
गोरखा, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, बाग्लुङ (पूर्वी भाग) मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पर्वत, नवलपरासी (दाउन्नेदेखि पूर्वको) को चौथो प्रदेश बन्नेछ ।
यस्तै कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासीको (पश्चिमी भाग) पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाग्लुङ (पश्चिम भाग) दाङ, प्युठान, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, बाँके, बर्दियाको अर्को प्रदेश बन्नेछ ।
छैटौं प्रदेशमा कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम, बाजुरा, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट रहने भएका छन् ।
सहमति अनुसार संविधानमा रहने अनुसूची यस्ताे हुनेछ ।
Post a Comment