पहिलो संविधानको मस्यौदामा आएको सुझाबबारे सहमति खोज्ने क्रममा अख्तियारलाई मस्यौदामा भन्दा थप अधिकार दिइएको छ । सम्वाद समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अख्तियारलाई अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘अनुचित कार्य भन्नाले कानून, निर्णय र आदेशको अवहेलना वा उल्लंघन भई सम्वन्धित निकाय वा देशलाई क्षति पुगेको सम्झनु पर्नेछ ।’ यसअघि प्रारम्भिक मस्यौदामा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।
नेपाली सेनाको विरोधका बाबजुद सैनिक ऐनबमोजिम कारवाही हुने व्यक्ति पदमुक्त भएपछि कानूनबमोजिम अख्तियारले अनुसन्धान गर्न गराउन सक्ने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ ।
तर, सम्वाद समितिले तयार पारेको सहमतिको प्रतिवेदनमा संघीय लोकसेवा आयोगको अधिकार भने कटौती गरिएको छ ।
संविधानको पहिलो मस्यौदामा आधा २४२ को उपधारा २ मा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी विश्वविद्यालय, अन्य सरकारी सेवा र सार्वजनिक संस्थानमा पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा संघीय लोकसेवा आयोगले गर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, सम्वाद समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उपधारा २ नै हटाउने उल्लेख छ । अब सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वा सरकारी सेवामा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवाको परामर्श मात्र लिनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक संस्थानको हकमा भने लोकसेवाको परामर्श लिन चाहेमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
Post a Comment