सीडीओ कार्यालय जाँदा आमाको नागरिकता पनि बोक्नुपर्ने भो

१२ साउन, काठमाडौं । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव विगतमा नागरिकता अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलका अध्यक्षसमेत भइसकेका अनुभवी सभासद हुन् । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानबारे मधेसमा विरोधका आवाजहरु आइरहेका बेला देवचाँहि त्यति असन्तुष्ट देखिएनन् ।

मस्यौदामा उल्लेखित ‘आमा र बाबु’बारे उनले टिप्पणी गर्दै यसमा महिलावादीहरुको चासो बढी रहेको बताए । सीडीओ कार्यालय जाँदा बुबाको मात्रै नागरिकता बोक्दा हुनेमा अब आमाको पनि बोकेर जानुपर्ने उनले बताए ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै देवले मस्यौदामा भएको व्यवस्थाप्रति मधेसी समुदायको ठूलो चित्त दुखाइ नरेको स्पष्ट पारे । संवैधानिक पदहरुमा बंशजकै नागरिकले मात्रै भाग लिन पाउने व्यवस्था पनि सही रहेको उनले बताए ।

मधेसको नागरिकताबारे पहाडे समुदायमा बढी चिन्ता देखिन्छ । तर, भारतीयहरुले नेपालमा पसेर नागरिकता लिए भने यसबाट मधेसी समुदायलाई बढी घाटा हुन्छ कि पहाडेलाई ?

नक्कली नागरिकताको सीधा असर हामीलाई पर्छ । जहाँबाट पनि आएर नागरिकता लिन्छ भने हामी आदिवासी रैथाने मधेसीहरुलाई असर गर्छ । हाम्रो अवसर खोसिन्छ, राजनीतिक पावर सेयर हुन्छ । चाहे त्यो पहाडबाट आओस् कि युपी बिहारबाट । हामी बढी सचेत हुनुपर्छ र हामीले मोलाहिजा गर्नु हुँदैन यसमा ।

नेपालजस्तो सानो देशमा हाम्रो नागरिकतासम्वन्धी व्यवस्था कठोर हुनुपर्छ कि नरम ?

सन्तुलित हुनुपर्छ । कठोरका नाममा राजा महेन्द्रवादी चिन्तनले नेपाललाई दुर्घटनामा लैजान्छ । नरम र फ्लेग्जिबल भन्ने नाममा हाम्रो देशको संवेदनशीलतालाई पनि नबुझेको अवस्थामा जटिलता ल्याउँछ ।

मुख्य कुरा, हाम्रो केन्द्रीय बुझाइ के हुनुपर्‍यो भने नेपाली नागरिक, जो यथार्थमा नेपाली नागरिक हो, उ नागरिकताबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । यसलाई केन्द्र भागमा राखेर नागरिकतासम्वन्धी कानून बनाउनुपर्छ ।

नक्कली नागरिकताकै कुरा गर्दा मधेसतिर मात्र बढी हेरिन्छ । तर, भुटानी शरणार्थीदेखि दार्जीलिङ र असामबाट आएका मान्छेले पनि नेपाली नागरिकता लिएको सुनिन्छ नि ? यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

पूर्वी नेपाल, उत्तरी नेपाल र सुदूर पश्चिम नेपालमा पनि नागरिकताको समस्या छ । सेती महाकालीका मान्छेहरुले हरेक दिन धार्चुला, कुमाऊ, गढवालका मान्छेहरुसँग विवाह गर्छन् । एउटै भाषा हो, भूगोल हो, विहाबारी हुन्छ । उत्तरी नेपालको भोट क्षेत्रमा तिब्बतीहरुसँग त्यस्तै सम्वन्ध छ ।

तराईको सीमाना लामो भएको र जनसंख्या धेरै भएकाले ठुलो संख्यामा देखियो । त्यसपछि दोस्रो समस्या भनेको पूर्वी नेपालमा छ । जहाँ हेल नर्थइष्टमा नेपाल भाषीको बिहाबारी सबै हुन्छ । त्यसैले हाम्रै नेपालमा आर्मी, पुलिसमा दार्जीलिङ सिक्किमका मान्छे छन् । ठूलो पदमा पुगेका छन् । यता ध्यान कम जान्छ । किनभने सत्ता जसले सञ्चालन गर्छ, उसले आफ्नो कुरा इम्पोज गर्छ । आफ्नो इन्ट्रेष्टमा नीति बनाउँछ, कमजोरी ढाकछोप गर्छ । यो सत्ताको चरित्र हो ।

डेनमार्कमा अहिले दोस्रो ठूलो पार्टी कुन छ भन्दा जसले बाहिरबाट आउने र नागरिकता लिने व्यवस्थाले डनमार्कलाई समाप्त पार्छ भन्यो । त्यो डेनिस पिपुल पार्टी छ । त्यसकारण मैले अघि नै भनेँ, यो इस्यु नर्थ इष्टमा धेरैचोटि देखियो । नेपाली भाषीहरु लेखेटिएर, पिटिएर आसाम, मेघालय, मणिपुरतिरबाट नआएका होइनन् । तराईमा पनि विहार युपीबाट आएका मानिसहरुमाथि पनि त्यस्तै भएको छ ।

खुला सीमा छ । रोटी र बेटीको सम्वन्ध पनि छ । यो कन्टेक्स्टमा हामीले दुबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । साह्रै कठोर भएर अन्य मुलुकको नक्कलतिर गयौं भने पनि समस्याको समाधान हुँदैन । साह्रै नरम भइयो भने पनि विदेशीहरुले सजिलै नागरिकता लिन पाउने अवस्था आयो भने नेपाललाई गाह्रो हुन्छ ।

नागरिकताको समस्याबारे मधेस केन्द्रित पार्टीहरुले बढी उठाउँछन् । यो समस्या मधेसमा खटिने कर्मचारीले गर्दा आएको हो कि नागरिकताको विषयमा राजनीति भएको हो ?

दुबै हो । अन्य ठाउँमा किन समस्या देखिँदैन भने म एमालेमा छँदा मनकुमार गौतमले केन्द्रीय समितिमा राखेको कुरा म अहिले सम्झिरहेको छु । उहाँले भन्नु भो कि कमरेड, सुन्नुस्, म पहाडिया बाहुनको छोरा म एउटा मधेसीलाई नागरिकता लिन सीडीओ कहाँ जाँदा मेरो कुरा तुरुन्तै सुनिन्छ । मनकुमारले झुटो कुरा गर्दैन भनेर विश्वास गर्छ । तर, धोती लगाएको एउटा राजवंशीले लिएर गयो भने सुनिँदैन ।

त्यो मनोविज्ञान नेपालमा छ । उत्तर, पश्चिम र पूर्वमा लिने र दिने दुबै पहाडी समुदायको हुन्छ र कुनै समस्या छैन । यता लिन चाहने र सिफारिस गर्ने मधेसी तर, दिन पहाडी भएकाले केही मनोवैज्ञानिक कारणले जटिलता छ । यो ठूलो फ्याक्टर छ । भ्रष्टाचार पनि छ । कानूनी व्यवस्था बहुअर्थी प्रावधानले सीडीओहरुलाई मनखुसी गर्न सजिलो भयो ।

संविधानको मस्यौदामा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी धाराहरुमा मधेसी समुदायले केमा आपत्ति जनाएका हुन् ?

नागरिकतासम्वन्धी अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको सुझाव छ । मलाई लाग्यो, यो दुबै सुझाव ठीक छ ।

अन्तरिम संविधानअनुसार वंशजका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा वा बुबा मध्ये एक कोही नेपालको नागरिक रहेछ भने उसले वंशजको नागरिकता पाउँछ ।
अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा जन्मिँदाको बखत बुबा र आमा दुबै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ ।

हिजोको व्यवस्था अनुसार म वंशजको नागरिक हुँ, । मेरो छोरा वा छोरीले नागरिकता लिन जाँदा मेरो नागरिकता पेश गरेपछि उनीहरुले वंशजको पाउँथे । अहिलेको व्यवस्थाले मेरो मात्रै होइन, मेरी श्रीमतीको पनि नागरिकता लिएर जानुपर्ने भयो । यसले जटिलता बढायो ।

कडा कुरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्कियो । पश्चगामी भयो । जबकि अन्तरिम संविधानको त्यो व्यस्वथाले राष्ट्रलाई कुनै क्षति पुर्‍याएको थिएन ।

हाम्रो भनाइ के हो भने अन्तरिम संविधानको जुन व्यवस्था छ वंशजसम्वन्धी, त्यसलाई कायम गर्दा देशमा कुनै समस्या आउँदैन । नेपाली नागरिकहरुले सरल ढंगले नागरिकता पाउने व्यवस्था हुन्छ । अहिले सही नाराका आधारमा गलत मान्छेहरुले राजनीति गर्न खोजेका छन् त्यो पनि समाप्त हुन्छ ।

मस्यौदामा ‘आमा र बुबा’ भन्ने छ, त्यसमा ‘आमा वा बुबा’ लेख्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, अन्तरिम संविधानको व्यवस्था जस्तै ‘वा’ बनाउनुपर्छ । अर्को, जन्मसिद्धको नागरिकताले वंशजको नागरिकता पाउने कुरालाई यो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । जबकि यो पहिला जटिल थियो ।

अहिले सीडीओ कार्यालयहरुले जुन दिन उसले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको छ, त्योभन्दा पछि जन्मिएकाहरुलाई मात्रै नागरिकता दिएको छ । त्यसअघि जन्मिएकालाई दिएको छैन र अंगीकृतको धाराबाट आउनुस् भनेको छ ।

जन्मकै आधारमा बाबु नागरिक भएपछि छोराछोरीले स्वत पाउने हो, त्यसैले यसमा चाहिँ नयाँ संविधानमा यो प्रगतिशील छ ।

धारा १२ को (क) मा बाबु र आमा नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने भनिएको छ । वा नै चाहिने किन ?

हामीले यस कुरालाई ठूलो विषय बनाएका छैनौं । मधेसवादी दलहरुले ठूलो ईश्यु बनाएका छैनन् । यो माग महिला आन्दोलनले उठाएको माग हो ।

एक समय डेढ दुई दशक अगाडि सामान्यतः यही माग तराईमा उठेको थियो कि तराईका छोरीहरुले भारतीयसँग विवाह गर्दा सामान्यता ९९ प्रतिशत श्रीमानकै घरमा जान्छन् । भाग्य र भविश्य उतै निर्धारण गर्छन् । केही थोरै के देखियो भने केही घरज्वाइँ बसे । र, यो समस्या अपवादका रुपमा आयो । छोरीको विवाह त भयो तर, नेपालमा बसे, छोराछोरी भए र नागरिकता लिनुपर्ने भयो । अर्को के देखियो भने केही वर्षपछि सम्वन्ध विच्छेद भयो ।

त्यस्ताको हकमा मेरो आफ्नै अनुभवले भन्न के मद्दत गर्छ भने ०५४ सालमा नागरिकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन आयोगको अध्यक्ष थिएँ र बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला मेरै कार्यदलले महन्थ ठाकुर र धनपति उपाध्यायको आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कार्य निर्देशिका बनाएको थियो ।

त्यो निर्देशिका बमोजिम गृहमन्त्रालयले तराई र पहाडमा गरेर ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता दिएको थियो । त्यसमा हामीले डिभोर्सी र घरज्वाइँको केसमा बाबु विदेशी हो भनेर कैफियतमा जनाएर आमा नेपाली वंजशको सन्तान भएको सन्दर्भमा अंगीकृत