काठमाडौं,
साउन ७ – निजामती कर्मचारीले डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड लिन नपाउने गरी
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा चौथो संशोधन भएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री
लालबाबु पण्डितको विशेष पहलमा ऐन संशोधन भएपछि डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड
लिएका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । सरकारले विदेशको बसाई
रोजाई या सरकारी जागिर एक छोड्न भनेको छ । धेरै कर्मचारीले जागिर भन्दा
विदेशको बसाई रोजेका छन् ।
डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिएको भए ऐन
कार्यान्वयनमा आएको ३० दिनभित्र जानकारी गराउन सरकारले भनेको छ । फिर्ता
गर्न खोज्ने कर्मचारीले अर्को ३० दिनको समय पाउँछन् । त्यस अवधीमा जानकारी
नगराए छानबीन गरेर कारबाही गर्ने मन्त्री पण्डितले बताइसक्नुभएको छ ।
नेता, मन्त्री, सभासद लगायत राज्य कोषबाट
तलब सुविधा लिने सबैमाथि लागू गराउन खोजिएको यो ऐन तत्काललाई निजामती
कर्मचारीबाट सुरु भएको छ । सरकारले सूचना नै निकालेर यस्ता निजामती
कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचना यस्तो छ :
सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचना यस्तो छ :
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मिति २०७२।३।२९
देखि लागू हुने गरी चौथो संशोधन भएको र उल्लेखित संशोधनमा अन्य कुराका
अतिरिक्त देहाय बमोजिको कानूनी व्यवस्था भएको छ :– ४९ख. स्थायी आवासीय
अनुमति लिन नहुने : निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा
त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिन हुँदैन । ६१ख. स्वयम् घोषणा
गरी विवरण पेश गर्नु पर्ने :
(१) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी
आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन दिएको प्रत्येक
कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिन भित्र सोको स्वयम् घोषणा
गरी देहाय बमोजिमको विवरण आफू कार्यरत कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ :–
(क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र
हालको पद । (ख) स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए सो लिएको वा त्यस्तो अनुमति
प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको भए सो को मिति । (ग) सम्बन्धित विदेशी
मुलुकको नाम । (घ) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न वा
त्यस्तो अनुमतिको लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए नभएको ।
(२) कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति
वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले
तीस दिन भित्र सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा उपदफा
(१) बमोजिमको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको
विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सो विवरण प्राप्त भएको मितिले
पन्ध्र दिन भित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
६१ग. जानकारी दिन सकिने : (१) दफा ४९ख.
विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको जानकारी कसैलाई
प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सो जानकारी सम्बन्धित निजामती कर्मचारी
कार्यरत कार्यालय वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिन सक्नेछ । (२) उपदफा
(१) बमोजिमको जानकारी कुनै कार्यालयमा प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित
कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिन भित्र सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम वा अन्य कुनै
स्रोतबाट कुनै निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको
लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले
दफा ६१ख. को उपदफा (१) बमोजिमको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो निजामती
कर्मचारीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न विभागीय सजाय दिने अधिकारीलाई लेखी
पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा विभागीय सजाय दिने
अधिकारीले त्यस्तो निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दिन भित्र छानबिन
प्रारम्भ गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनु
पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम छानबिन गर्दा
विभागीय सजाय दिने अधिकारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्य कुनै
सरकारी निकायसँग कुनै कुराको जानकारी वा सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो
जानकारी वा सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम छानबिन र कारवाही गर्दा
कुनै निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन
दिएको देखिएमा निजलाई तीन महिना भित्र प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया
पूरा गरी यस ऐन बमोजिम सजाय गरी सोको जानकारी पन्ध्रदिन भित्र सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ । ६१घ. सजाय नहुने : (१)
................................ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको
भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको
लागि आवेदन दिएको कुनै निजामती कर्मचारीले सो कुरा स्वीकार गरी यो दफा
प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिन भित्र आफूले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय
अनुमति त्यागेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि दिएको आवेदन रद्द
गर्नको लागि सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सहित निवेदन
दिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुने छैन ।
७१ख. सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै
सुविधा नपाउने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६१
को उपदफा (२) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त भएको निजामती कर्मचारीले दफा ३१
बमोजिमको कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र दफा ४०क. बमोजिमको बीमा बाहेक यस ऐन
बमोजिमको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन ।
(२) दफा ६१ख. को उपदफा (३) बमोजिमको
विवरणबाट कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय
अनुमति प्राप्त गरेको देखिएमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको त्यस्तो निजामती
कर्मचारीको पति वा पत्नीले दफा ३१ बमोजिमको कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र दफा
४०क. बमोजिमको बीमा बाहेक यस ऐन बमोजिमको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन ।
अतः “निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन,
२०७२” खण्ड ६५, असार २९ गते, २०७२ सालको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको र
उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने भएकोले ऐनको उक्त प्रावधान बमोजिम निजामती
कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन र सोको लागि आवेदन दिने कार्य रोक्ने,
साथै यो कानूनी व्यवस्था लागु हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा
त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन दिएको भए ऐनमा तोकिएको मिति भित्र विवरण पेश
गर्ने÷गराउने एवं कानून विपरित कसैले त्यस प्रकारको कार्य गरेको भए जानकारी
दिने तथा आवश्यक कारवाही गर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो बमोजिम गर्ने
व्यवस्था मिलाउनु हुन समेत सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।
Post a Comment