काठमाडौं, साउन १८– प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा आशन्न १३औं महाधिवेशनमा मौज्दात विधानलाई संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठिरहेको छ । पार्टीले वैधानिक रूपमा विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाए पनि नेतृत्वमाथि विधान संशोधान प्रक्रिया सुरु गर्न चर्को दबाब परिरहेको छ । प्रायः नेताहरूको माग विधान संशोधन गरी पार्टीमा केन्द्रदेखि गाउँसम्म पदाधिकारी र कार्यसमितिको संख्या बढाउनुपर्ने भन्ने रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस विधान–०१७ को छैटौँ पटकसम्म संशोधन गरी मिलाइएको विधानको धारा ४६ मा विधान संशोधन महाधिवेशनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको साधारण बहुमतले र महासमितिले सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बुहमतले गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न केन्द्रीय समितिले विधायन समिति गठन गर्ने र गठित समितिले बनाएको विधानको मस्यौदा महाधिवेशन वा महासमितिका २५ प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय कार्यसमितिमार्फत महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, कांग्रेस केन्द्रीय समितिले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।
कांग्रेस संगठन विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुंगानाले विधान संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने माग चर्को रूपमा आए पनि पार्टीले प्रक्रिया सुरु नगरेको बताउँछन् । विधान संशोधन गरी पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्य बढाउनुपर्ने प्रायः नेता कार्यकर्ताको माग रहेको उनको भनाइ छ । ‘विधान संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने माग भएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘प्रायः नेता कार्यकर्ताको माग रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि पार्टीले अझै प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।’
केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले विधान संशोधन गरेमा समावेशितालाई आत्मसात गरेर पदाधिकारी र कार्यसमितिको सदस्यता बढाउनुपर्ने आफूहरूले माग राखेको बताउँछन् । ‘सकभर ठूलो संख्या भएर काम धेरै हुने होइन, चुस्तदुरुस्त बनाउन सकेमा यही विधानमा उल्लेख भएको कार्यसमितिले काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ सदस्य विश्वकर्माले भने, ‘संशोधन गरेर पदाधिकारी र कार्यसमितिको आकार बढाइएमा समावेशिताका आधारमा बढाउन हामीले सुझाव दिँदै आएका छौँ ।’
फुटेको पार्टी ०६४ सालमा एक भएपछि भएको १२औं महाधिवेशनले पारित गरेर संशोधन गरेको विधानमा त्रुटि रहेकाले सच्याउनैपर्ने अवस्था रहेको र संशोधन गर्दा समय सापेक्ष तरिकाले पदाधिकारी पनि बढाउनु उपयुक्त हुने तर्क कांग्रेस संस्थापन पक्षले राख्दै आएको छ । तर, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले भने संस्थापनमा पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै भएकाले व्यक्तिलाई ‘सेटलमेन्ट’ गर्नका लागि विधान संशोधन गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
संस्थापन निकट स्रोतका अनुसार संस्थापनले उपसभापति तीन, महामन्त्री तीन र सहमहामन्त्री पाँच पु¥याउने तयारी गरेको छ । अहिले सभापति र सहमहामन्त्री एक–एक जना र महामन्त्री दुईजना छन् । तर, नेता देउवा पक्ष सकभर पदाधिकारी संख्या बढाउनै नदिने बढाएमा पनि सहमहामन्त्री मात्रै बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको एक नेताले बताए ।
कस्तो थियो, इतिहासमा पदाधिकारी र कार्यसमिति
नेपाली कांग्रेस स्थापना भएपछि आठौं महाधिवेशनसम्म सभापति नै शक्तिशाली भएको देखिन्छ । महाधिवेशनले सभापति चुन्ने तर सदस्य र पदाधिकारी भने सभापतिले मनोनयन गर्ने गरेको विधानहरूमा उल्लेख छ । पहिला स्थापना कालमा रहेको त्यो व्यवस्थालाई ०१७ सालमा बिपीले ल्याएको विधानले पनि निरन्तर दिएको छ । नवौं महाधिवेशनबाट मात्र सदस्य पनि चुन्ने व्यवस्था विधानमा गरेको देखिन्छ ।
पहिलो महाधिवेशन
कांग्रेसको स्थापना २००३ सालमा भएको इतिहास रहे पनि स्थापना हुँदा दुइटा भिन्नाभिन्नै नाम राखेर खोलिएका थिए । नेपालमा राणाशासन रहेका बेला माघको १२ र १३ गते कोलकातामा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ नाम राखेर गरिएको पहिलो महाधिवेशनले नेपालमा जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्य सभापति र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला कार्यकारी सभापति १० सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको थियो भने कोलकातामै सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ स्थापना भएको थियो । तर, कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्ने हो भने आचार्य नेतृत्वको ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ लाई आधिकारिक मानेर अघि बढेको देखिन्छ । कांग्रेस इतिहासमा २००३ सालमा कोलकाता भवानीपुरमा आचार्यलाई सभापति बनाएर गठन भएको १० सदस्यीय समितिलाई पहिलो महाधिवेशनको रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
दोस्रो महाधिवेशन
कांग्रेसको दोस्रो महाधिवेशन २००३ चैत २७ र २८ गते भारतको बनारस (जोगबनी) मा भयो । २००४ वैशाख १ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा सत्याग्रह गर्ने पार्टीको कोलकातामा बसेको बैठकले गरेको निर्णयलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको महाधिवेशनले कार्यवाहक सभापति रहेका बिपी कोइरालाको स्थानमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई चयन ग¥यो भने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई महामन्त्री बनाइयो । संगठन मन्त्री रहेका भट्टराईलाई धनकुटा जेलमा रहेका बालचन्द्र शर्माको स्थानमा ल्याउने निर्णय महाधिवेशनले गरेको पुरुषोत्तम बस्नेतले लेखेको नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप भन्ने पुस्तकमा उल्लेख छ । यो महाधिवेशनपछि कार्यवाहक सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाले कति सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाए भन्ने कतै उल्लेख छैन ।
तेस्रो महाधिवेशन
मातृकाप्रसाद कोइरालालाई कार्यवाहक सभापतिबाट सभापतिमा पदोन्नति गरेको तेस्रो महाधिवेशन २००५ फागुन १८, १९ र २० गते भारतको दरभंगामा भएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन राज्यसत्ताविरुद्ध कांग्रेसले सशक्त आन्दोलन चलाइरहेको र प्रायः नेता तथा कार्यकर्ता जेलमा रहेकाले कार्यसमिति कति बनाउने भन्ने सभापति कोइरालाले केही पनि गरेनन् । तर, आठ नेतालाई विभिन्न स्थानको जिम्मा लगाएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी महाधिवेशनले दिएको थियो ।
चौथो महाधिवेशन
२००६ चैत २७ गतेदेखि तीन दिनसम्म कोलकाताको टाइगर हलमा चलेको महाधिवेशनमा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ र ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ एकीकरण भयो र एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस रहन गएको हो । दुई पार्टीका प्रतिनिधिको संयुक्त सम्मेलनले दुई पार्टीको एकीकरणका लागि भएको सहमतिअनुरूप ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ का मातृकाप्रसाद कोइराला सभापति बने भने ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ का सभापति महेशविक्रम शाह महामन्त्री बने । पार्टी एक भएपछि बनेको केन्द्रीय समितिमा दुवै पार्टीका तर्फबाट चार–चार सदस्य बनाइयो ।
पाँचौँ महाधिवेशन
जनकपुरमा २००९ साल जेठमा सम्पन्न यो महाधिवेशनबाट बल्ल कांग्रेसमा कति पदाधिकारी रहने र कति सदस्य रहने भन्ने फ्रेम तयार भएको थियो । यो महाधिवेशनबाट विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सभापतिमा चुनिए । महाधिवेशनले सातभन्दा कम र १९ भन्दा बढी नहुनेगरी केन्द्रीय समिति बनाउने जिम्मेवारी सभापतिलाई दियो । ती सदस्यबाट एकभन्दा धेरै मन्त्री (पदाधिकारी) र एक कोषाध्यक्ष चयन गर्न पाउने जिम्मेवारी पनि सभापतिलाई दिइयो । सदस्य अखिल नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्यहरूबाट नियुक्त गर्र्नुपर्ने र त्योभन्दा बाहिरबाट नियुक्त गरिएमा नियुक्त भएको एक महिनाभित्र अखिल नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य बन्नुपर्ने नबनेमा सदस्य स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरियो । त्यो महाधिवेशनपछि सभापति कोइरालाले १६ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएको कांग्रेससम्बन्धी दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
छैटौँ महाधिवेशन
२०१२ माघमा वीरगन्जमा भएको महाधिवेशनले सुवर्ण शमशेरलाई पार्टी सभापतिमा चुन्यो । त्यस महाधिवेशनमा सातभन्दा कम र १९ भन्दा बढी नहुने गरी केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय भयो । २०१४ सालमा विराटनगरमा भएको विशेष महाधिवेशनले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सभापति चुन्यो । सदस्यहरू तीनै रहेको बताइए पनि लिखित रूपमा कतै भेटिएको छैन ।
सातौं महाधिवेशन
काठमाडौंस्थित महाराजगन्जको लक्ष्मी निवासमा २०१७ वैशाख २५ देखि ३१ गतेसम्म भएको महाधिवेशनबाट विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पुनः सभापतिमा निर्वाचित भए । यो महाधिवेशनका बेला कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए भने नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख थिए । यो महाधिवेशनले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले तयार पारेको नेपाली कांग्रेस विधान–०१७ पनि पारित ग¥यो । विधानमा केन्द्रीय समिति र मातहतका निकायमा सभापतिले नै पदाधिकारी र सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
आठौं महाधिवेशन
मुलुकमा पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु भएकाले ३१ वर्षपछि ०४८ फागुन १ देखि ३ गतेसम्म झापाको कलवलगुडीमा सम्पन्न महाधिवेशनले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभापतिमा चुन्यो । यो महाधिवेशनपछि विधान २०१७ अनुरूप सभापतिले सदस्य मनोनयन गर्न सक्थे । मनोनीत सदस्यबाट पदाधिकारी पनि उनैले बनाउन सक्थे । भट्टराईले २९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएका थिए । त्यसमा एक उपसभापति, दुई महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष तथा एक सहमहामन्त्री राखेका थिए ।
नवौं महाधिवेशन
०५३ सालमा काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनमा भने सभापतिको केही अधिकार कटौती गरिएको थियो । ०५१ सालमा बसेको महासमिति बैठकले सभापतिको अधिकार कटौती गरी प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट एक–एक जना सदस्य निर्वाचित गर्ने विधानमा व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुरूप २०५३ सालमा भएको अधिवेशनले सभापति र एक विकास क्षेत्रबाट एउटा–एउटा गरी पाँचजना निर्वाचित ग¥यो । पछि सभापतिमा निर्वाचित भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २५ सदस्य मनोनयन गरे । मनोनयन गरिएकामध्येबाट एक उपसभापति, दुई महामन्त्री तथा कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री एक–एक जना नियुक्त गरे ।
१०औं महाधिवेशन
०५७ सालमा पोखरामा भएको यो महाधिवेशनबाट सभापतिको अधिकार झनै कटौती गरियो । पार्टी विधानमा महासमिति बैठकले गरेको संशोधनमार्फत सभापतिसहित एक सभापति र १८ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएपछि महाधिवेशनले त्यसैअनुरूप निर्वाचन ग¥यो । सभापतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महाधिवेशनले सभापति चुन्यो । महासमितिले संशोधन गरेको विधानअनुरूप उनले १८ सदस्य केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेर ३७ सदस्यीय बनाइयो । त्यसबाट उपसभापति, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष एक–एक जना तथा महामन्त्री दुईजना बनाइयो ।
११औं महाधिवेशन
०६२ सालमा काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनले पनि १०औँ महाधिवेशनले जस्तै गरी एक सभापति र १८ सदस्य चुन्यो र १८ सभापतिले मनोनयन गरे । त्यो महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला तेस्रोपटक सभापतिमा निर्वाचित भए ।
०६८ मा सत्ताको विषयमा कुरा नमिलेर पार्टी नेता शेरबहादुर देउवाले पार्टी फोडेर ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ गठन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरे । प्रजातान्त्रिक पार्टीले पनि ०६२ मा महाधिवेशन गरेर नेता देउवालाई सभापति चुनेको थियो ।
०६४ मा फुटेको पार्टी एक भयो । दुवै पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरूको संयुक्त बैठकले एकीकृत पार्टीको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सभापति र नेता देउवालाई वरिष्ठ बनायो । दुवै पार्टीका ३७–३७ सदस्य र सभापति मिलाएर ७५ सदस्यीय कार्यसमिति बनायो । पदाधिकारीमा दुवैतर्फका मिलाएर तीन उपसभापति तीन महामन्त्री बनाइयो ।
१२औं महाधिवेशन
०६७ असोज १ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको १२औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा समावेशी प्रतिनिधित्व बनाउने गरी पार्टीको विधान संशोधन गरियो । ०६६ मा बसेको महासमिति बैठकले संशोधन गरेको विधानमार्फत पदेन सदस्यबाहेक ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने गरी विधान संशोधन गरेको थियो । त्यहीअनुरूप महाधिवेशनले निर्वाचन ग¥यो । कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
विधानअनुरूप एक सभापति एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्थाअनुरूप निर्वाचन भयो । २५ केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फबाट, प्रत्येक अञ्चलबाट एक–एक गरी १४ जना, महिला ६ जना, दलितबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना, आदिवासी जनजातिबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना, मधेसीबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना, मुस्लिमबाट एक निर्वाचित ग¥यो । समावेशीमा उम्मेदवार बन्नका लागि १० वर्ष क्रियाशील सदस्य रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था विधानले गरेको थियो ।
त्यसैगरी सभापतिले एक महिला, एक दलित, एक आदिवासी जनजाति, एक मधेसी र एक मुस्लिमलाई समावेश गरी १६ जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था ग¥यो । खुलाबाट जितेका सदस्य मध्येबाट सभापतिको प्रस्तावमा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गरी मनोनयन गर्ने व्यवस्था पनि विधानले ग¥यो ।
Post a Comment