रेडियो, एफ.एम. र टिभी प्रदेशको अधिकारमा किन जान हुँदैन ?

“नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने ... के जातिको अनुहार” भन्ने लागेर हो या अरु कुनै कारणले, संविधानको मस्यौदामा परेको एउटा बुँदामा जान्ने सुन्ने, बिज्ञ र सल्लाहकारहरु कसैले बोलेनन् र केही पनि लेखेनन् । आफ्नै पेशा र व्यवसायसित जोडिएको, चुप लागेर बस्न मन नमानेको र यो बुँदाले भविष्यमा कहिल्यै नसकिने कलह पनि बढाउने भएकाले मस्यौदा संविधानको संशोधन प्रस्तावमा यो बिषय पर्ला कि भन्ने आशाले यो टिप्पणी लेख्न आफैलाई घच्घच्यायो । 

त्यसो त मस्यौदा संविधानको ३०२ वटा धारा र नौ वटै अनुसूचिमा बिवाद र चर्चा गर्नका लागि पर्याप्त ठाउँहरु छन् । र, ती बिषय कुनै न कुनै रुपमा छलफलमा निस्केका छन् संविधानसभा भित्र पनि र बाहिर पनि । 

तर कसैले पनि चर्चा र छलफल नगरेकाले अहिले यहाँ चर्चा गर्न खाजेको कुरा प्रदेशका अधिकार सूचिकृत गरिएको अनुसूची ६ को नंवर ३ मा परेका ३ वटा शब्दको मात्र हो । मस्यौदा संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका अधिकार सिलसिलेवार तरिकाले लेखिएका छन् र ती अधिकार संविधानको कुन कुन धारा र उपधारासित सम्वन्धित छन् भन्ने पनि लेखिएको छ । प्रदेशका अधिकारको सूचीको क्रमसंख्या ३ मा “रेडियो, एफ.एम., टेलिभिजन सञ्चालन”भन्ने शब्द परेकाले सोझो अर्थमा बुझ्दा भविष्यमा रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिईएको भन्ने बुझिन्छ । 

तर, अनुसूचीमा यी तीन शब्द जसरी राखिएको छ, त्यसले प्रदेशलाई मात्र रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सञ्चालन गर्न दिईएको हो वा यी सञ्चार माध्यमको लाईसेन्स वितरण गर्ने अधिकार दिईएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदैन । उल्लेखित शब्दलाई सोझो हिसावले बुझ्दा प्रदेशले मात्र यी माध्यम चलाउन पाउने, अरुले चलाउनै नपाउने भन्ने अर्थ पनि लाग्छ । तर भन्न खोजिएको त्यस्तो होईन होला । संभवतः मस्यौदाकारहरुले रेडियो, टिभी र एफ.एम. को लाईसेन्स वितरण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिने भन्न खोजेको होला भन्ने अनुमान गरौं । यदि कुरा त्यही हो भने त्यसरी नै बुझिने भाषामा लेख्न जरुरी छ । अन्यथा यस्को अनेक अर्थ लगाउन सकिन्छ । 

आफ्ना प्रदेशमा यी सञ्चार माध्यमको लाईसेन्स वितरण गर्ने अधिकार यदि प्रदेश सरकारलाई दिएको हो भनेर मान्ने हो भने यो अझै जटील र समस्याको बिषय हो । किनभने यो संसारमा कहि नभएको लाजलाग्दो जात्रा मात्रै हुन्छ । संसारका कुनै पनि देशमा यस्तो लाईसेन्स वितरण गर्ने अधिकार संघीय सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई मात्र दिईन्छ र यसो गर्नुका पछाडि पर्याप्त कारणहरु छन् । 

संविधानको अनुसूची ६ को क्रमसंख्या ३ मा लेखिएका कुराको चुरोमा पस्दा सबैले बुझेको र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रेडियो, एफएम र टेलिभिजन तीनवटै आम सञ्चार माध्यम हुन् । र यी तीनवटै माध्यम फ्रिक्वेन्सी नभई चल्दैनन् । अथवा रेडियो, टिभी र एफ.एम चलाउने भनेको सरकारले तोकिदिएको सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सी चलाउने हो । तर यो सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सी मात्रै हो र फ्रिक्वेन्सी चलाउने रेडियो, टिभी र एफ.एम मात्रै होईनन् । सेना, प्रहरी, गुप्तचर, पाईलट, हवाई विभाग तथा टेलिफोन सेवा प्रदायकले पनि फ्रिक्वेन्सी चलाउँछन् । सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सी (रेडियो, टिभी, एफ.एम) सबैले सुन्नका लागि हो, त्यसैले सबैले सुन्न सक्छन् । तर फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर सेना, प्रहरी, गुप्तचर, पाईलट तथा हवाई विभागका कर्मचारीले आपसमा गरेको संवाद आम नागरिकले सुन्न सक्दैनन् । सुन्न पाउँदैनन् । 

सार्वजनिक तथा अरु सबै खालका फ्रिक्वेन्सीको वितरण र व्यवस्थापनको काम गर्ने जिम्मा हरेक देशमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मात्र पाउँछन् । रक्षा, गृह, बिदेशी दुतावासहरु लगायत ज जस्ले फ्रिक्वेन्सी चलाए पनि चलाउनेले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र चलाउन पाउँछन् । नेपालमा पनि रेडियो र टिभीलाई झै सेना, प्रहरी, गुप्तचर, हवाई विभाग, दूर सञ्चार प्राधिकरण तथा दुतावासहरुलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नै फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दछ । उनीहरुले पनि सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको त्यही फ्रिक्वेन्सी मात्र चलाउन पाउँछन्, अरुको फ्रिक्वेन्सी चलाउन वा मिच्न पाउँदैनन् । भारतमा होस् या अमेरिका, युरोपमा होस् या चीन, संसारका सबै देशमा सार्वजनिक (अथवा रेडियो, टिभी तथा एफ.एम.) र अरु फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने काम ती देशका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्दछन् । हरेक देशका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा फ्रिक्वेन्सीको ब्यवस्थापन गर्न त्यही बिषय पढेका, काम गरेका तथा बिशेषज्ञता हासिल गरेका मानिस नियुक्त गरिन्छन् । नेपालको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पनि यो व्यवस्था छ ।  

किन फ्रिक्वेन्सीको वितरण र व्यवस्थापन हरेक देशका सूचना र सञ्चार मन्त्रालयले मात्रै गर्छन त ? किनभने, फ्रिक्वेन्सी कुनै एउटा देशले मात्र हकभोग गर्ने सम्पति होईन । आकास र अक्सिजन जस्तै फ्रिक्वेन्सी संसारका सबै मानिसको र सबै देशको साझा सम्पति हो । त्यसैले संसारभरिका सार्वजनिक र अरु फ्रिक्वेन्सी निश्चित कामका लागि तय गरिएका हुन्छन् । पाईलटले चलाउने फ्रिक्वेन्सीमा सेना, प्रहरी वा गुप्तचरको पहुँच हुँदैन भने सेना, गुप्तचर र प्रहरीका फ्रिक्वेन्सीमा पाईलटको पहुँच हुँदैन । तर सबै देशमा संसारभरका पाईलट, सेना, गुप्तचर र प्रहरीका लागि फ्रिक्वेन्सी तय गर्दा एउटा मापदण्ड अपनाईएको हुन्छ । त्यसैले पाईलटले चलाउने होस् या सार्वजनिक सबै फ्रिक्वेन्सी सबै देशका साझा सम्पति हुन् । फ्रिक्वेन्सीलाई अन्र्तराष्ट्रिय साझा सम्पति मानिएकाले यो साझा सम्पतिको वाँडफाँड र व्यवस्थापन राष्ट्र संघको बिशेष अंग मानिएको ईन्टरनेशनल टेलिकम्यूनिकेसन युनियन (आईटीयु) नामक संस्थाले गर्छ । आईटीयुको स्थापना सन् १८६५ अथवा (१५० वर्ष अघि) फ्रान्समा भएको हो र सन् १९४७ देखि नै आईटीयुलाई संयुक्त राष्ट्र संघका बिशेष अंग मानिएको छ । 

रेडियो स्पेक्ट्रम र स्याटलाईट अर्विटसँग सम्बन्धित संसारभर जे जति काम हुन्छन्, त्यसको मापदण्ड बनाउने काम आईटीयुले गर्छ र हरेक देशका सरकार आइटीयुको मापदण्ड मान्न बाध्य हुन्छन् । अथवा संसारभरका पाईलट, गुप्तचर, सेना, प्रहरी, टेलिफोन सेवा प्रदायक, रेडियो, टिभीले कुन कुन र कस्ता कस्ता फ्रिक्वेन्सी चलाउने भन्ने निर्धारण आईटीयुले गर्छ । नेपाल पनि आईटीयुको सदस्य हो । आईटीयुका हरेक बैठक, सभा र सम्मेलनमा हरेक देशका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भाग लिन्छन् र त्यहाँ लिईएका निर्णयहरु हरेक सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छन् । 

राष्ट्र संघको बिशेष अंगका रुपमा काम गर्ने यो संस्थामा देशको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय÷संघीय सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मात्र गर्ने ब्यवस्था छ । कुनै प्रदेशको मुख्य मन्त्री राष्ट्रसंघमा त्यो देशको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भाग लिन नपाए जस्तै, कुनै पनि देशको परराष्ट्र मन्त्रीले देशको प्रतिनिधित्व गरे जस्तै, आईटीयुमा देशको सञ्चार मन्त्रालयले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ । कुनै पनि प्रदेशको सञ्चार मन्त्री वा प्रदेश कर्मचारीले आईटीयुमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन । किनभने आईटीयु राष्ट्रसंघको बिशेष अंगको दर्जा प्राप्त संस्था हो र त्यहाँ देशको प्रतिनिधि मात्र जान्छ । र प्रतिनिधि भएर गएपछि फ्रिक्वेन्सीका बिषयमा छिमेकी तथा अरु देशसँग समन्वय पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सन्धि सम्झौता गर्नु जत्तिकै महत्वपूर्ण बिषय हो । 

हाम्रो मस्यौदा संविधानको अनुसूची ६ को ३ मा लेखिएको व्यवस्था कायमै राख्ने हो भने भोलि आईटीयुले कस्लाई मान्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ र प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच कहिल्यै नसकिने तर लाजलाग्दो विवाद हुन्छ । त्यसैले, फ्रिक्वेन्सी वितरण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अधिकार प्रदेशलाई दिने व्यवस्था जानाजान गरिएको हो भने किन र के नियतले यसो गरियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री आफै पनि मस्यौदा समितिमा रहेको र सञ्चार मन्त्रालयका सल्लाहकार, सहयोगी र बिज्ञले यो व्यवस्था राख्न सुझाएको हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको बिषय हो । हैन, यो बिषयको गम्भीरता नबुझी वा थाहा नभएर अनुसूचीमा लेखिएको हो भने सञ्चार मन्त्री र सूचना तथा मन्त्रालयले मस्यौदा संविधानको यो व्यवस्था तत्कालै संसोधन गर्न जरुरी छ । किनभने, यो नेपाल र भोलि बन्ने प्रदेशको मामला मात्र हैन, यो स्पष्टतः अन्तराष्ट्रिय मामिला हो ।