११ असोज, काठमाडौं । मानिसहरुलाई चासो लाग्न सक्छ, राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन गएका उपप्रधानमन्त्री र पराराष्ट्र मन्त्रीको टोली के गर्दै होला ? विश्वभरि राष्ट्र संघीय बैठकको चर्चा चलिरहेका बेला नेपाली टोली गुमनाम बनिरहेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले न्युयोर्कमै रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एवं विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई भेट्न खोजे पनि उनीहरुले भेट नदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
फेसबुक र गुगलका कार्यालयहरु डुलिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली प्रतिनिधिलाई कुनै मतलब गरेका छैनन् । विदेशमन्त्रीले पनि सोमबारसम्म नेपाली टोलीलाई भेट नदिएको बताइएको छ ।
नेपाली टोलीले नयाँ संविधान र पछिल्लो राजनीतिक मामिलामा विश्व समुदायसँग लविङ गर्न र भारतले गरेको नाकाबन्दीका विषयमा अन्य मित्रराष्ट्रहरुसँग छलफल चलाउन सकेको छैन ।
अन्तररतष्ट्रिय कानून, जमैकाको राष्ट्र संघीय महासन्धी र नेपालसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धीलाई समेत उल्लंघन गरेको भारतका विषयमा नेपाली टोली विश्व समुदायलाई सूचना दिन पूर्णतः असफल देखिएको छ ।
जमैका महासन्धिको भाग १० को धारा १२४ देखि १३२ सम्म भूवरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको समुन्द्रसम्म निर्वाध आवागमनको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यसबारे पनि कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।
सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा पनि भारतले नेपाललाई निर्वाधरुमा उसको भूगोल भएर व्यापार गर्न दिने उल्लेख छ ।
असक्षम देखियो बालुवाटार
भारतले गरेको नाकाबन्दी र त्यसको विकल्प खोज्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्व असफलजस्तै देखिएको छ । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि प्रमुख तीनदलले बिहीबार निर्णय गरे- भारतीय रातदूतलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र दिल्लीमा विदेश दूत पठाउने ।
शुक्रबार सार्वजनिक विदा भए पनि कार्यवाहक पराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीले भारतीय राजदूत रणजीत रायलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सोधपुछ गरे । तर, त्यसपछि सरकार पूरै सुस्ताएको छ । यातायातमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गरेर ‘उपत्यका बन्द’ जस्तै अवस्था सिर्जना गरेर बसेको छ कोइराला सरकार ।
समस्या समाधानका लागि दिल्लीमा दूत पठाउने निर्णय अन्योलमा परेको छ । नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रीलाई नै दिल्ली पठाउने शीर्ष नेताहरुसँग सहमति गरेका थिए । यसका लागि अर्थमन्त्री रामशरण महत वा वनमन्त्री महेश आचार्यलाई सम्भावित दुतका रुपमा हेरिएको थियो ।
ठूला तीनदलले सरकारको तर्फबाट भारतमा विशेष दूत पठाउने निर्णय गरेको पाँचौं दिन पुग्दासमेत यसबारे प्रधानमन्त्री कोइरालाले कुनै अग्रसरता देखाएका छैनन् ।
दूत पठाउन भएको अलमलबारे सोध्दा सरकारी अधिकारीहरुले न्यूयोर्कमा कुरा भइरहेको भन्छन् । तर, राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क पुगेका उपप्रधान एवं स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री शुष्मा स्वाराजसँग समेत भेट गर्नसम्म सकिरहेका छैनन् ।
आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापालाई भारत गएपनि उनी पूर्व निर्धारित एक कार्यक्रममा भाग लिन गएका हुन् ।दिल्लीको मामिलाबारे जानकारी दिन काठमाडौं आएका भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय पनि सोमबारसम्म काठमाडौंमै छन् ।
अस्तव्यस्त बन्दैछ जनजीवन
यता काठमाडौंमा भने भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन नआउँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखापरेको छ । इन्धन नपाएका कारण मानिसहरु सबै काम छोडेर पेट्रोल पम्पहरुमा लाइन बस्न बाध्य छन् र पनि तेल पाइरहेका छैन्न् ।
राजधानीमा सार्वजनिक सवारी साधन कम चलेका छन् र त्यहाँ चड्न तँछाड-मँछाड गर्नुपर्ने अवस्था छ । आइतबार साँझ रत्नपार्कमा माइक्रो र बस चढ्नका लागि गर्नुपरेको यो संघर्षको दृश्य कम हृदयविदारक छैन ।
भारतले नेपालको अन्तरिम मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेकाले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । राजनीतिक नेतृत्वले हिम्मत देखाउला नदेखाउला तर, सबै नेपाली यसमा सहमत छन् ।
नेपालीको भावना छ, भारतसँग झुक्नुहुँदैन तर, कूटनीतिक पहलमार्फत सम्वाद गर्न जरुरी छ, जुन अपेक्षाकृत देखिएको छैन । सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्ने र तेलमा कोटा तोक्दैमा हाम्रो स्वभिमान बच्दैन ।
ठीक छ, भारतले आफ्नो सामान रोकेको अवस्थामा उसँगै विस्तारै डिल गर्दै जाउँला । तर, नेपालले पाउने पारवहन अधिकारका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग नेपालले लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोमबार बालुवाटार बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीले यसबारे कुरा उठाएको पूर्वपराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।
Post a Comment