समथर भूभागलाई पहाडसँग जोड्नै नहुने तर्कका पछाडि जे कारण छ भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो, आज त्यो सबै स्पष्ट भएको छ । नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता कायम गर्ने र त्यसमा सधैं आफ्नो भूमिका खोज्ने चाहनाबाट ‘सात बुँदे’ निर्देशित छ ।
कुनै पनि मुलुकमा कस्तो संविधान बनाउने भन्ने त्यही देशका जनता र तिनका प्रतिनिधिहरुको कुरा हो । भारतले पनि सधैंभरि औपचारिक रुपमा यही कुरा भन्दै आएको थियो- नेपालको मामिला नेपालका दलहरुले समाधान गर्नुपर्छ, हामी त्यसलाई सघाउँछौं ।
आज संविधान बन्दा सबभन्दा पहिलो स्वागत नजिकको छिमेकीबाट आउला भन्ने अपेक्षाविपरीत उसले आफैं अप्ठेरोमा पर्ने गरी दवाबकारी भूमिका प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
हात्तीका मात्र चपाउने र देखाउने दाँत फरक हुने रहेनछन् । हुनत कुटनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो नहोस् भन्ने चाहना हुन्छ भनिन्छ । जब दुई देशबीच कुरा मिल्दैन, वार्तामा सबैका दुबै पक्ष खाली हात बाहिर निस्किन्छन्, अनि कुटनीतिमा भनिन्छ- ‘दुबै पक्षबीच विस्तारमा खुला रुपमा कुराकानी भएको छ ।’ नेपाल-भारत सम्बन्ध पनि अहिले त्यस्तै अवस्थामा पुगेको छ ।
हामीले भनिरहनु पर्दैन, भारत ठूलो छ, विश्व राजनीतिमा उसले प्रभाव बढाउन खोजेको छ, राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यका लागि कोसिस गरिरहेको छ, आर्थिक महाशक्ति बन्ने तयारी गर्दैछ । एक छिमेकीका रुपमा हाम्रा लागि पनि यी खुसीका कुरा हुन् । भारत समृद्ध र शक्तिशाली हुँदा हामी नेपालीलाई खुसी लाग्छ । तर,द्वन्द्वले जर्जर र आक्रान्त बनेका हाम्रा मलीन अनुहारमा अलिकति हाँसो देख्दा हाम्रा मित्रहरुको मुख किन अँध्यारो हुन्छ ? नेपाल-भारत सम्बन्धको कडी नै यहीँनेर अड्किएको छ ।
मुख्य तीन दल संविधान संशोधन गर्न तयार छन् । संविधानसभाको अन्तिम बैठकमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रस्टै रुपमा उक्त कुरा उल्लेख गरिसकेका छन् भने तीन दलले समस्या समाधानका लागि जुनसुकै बेला पनि संविधान संशोधन गर्न तयार छौं भनिरहेका छन् । तर, इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित ती सात बुँदा पढ्दा तत्कालै संविधान संशोधन गर्न असम्भव देखिएको छ ।
भारतले तिनै सरोकारहरु राख्नु थियो भने संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिला नै आफ्नै मान्छेहरुमार्फत राख्न सक्थ्यो । मधेसमा हिंसाको सहारामा आन्दोलन चर्काइरहेका पात्रहरुमार्फत ती कुरा तीन दलसमक्ष राख्न सक्थ्यो । तीन दिन संविधान निर्माण रोकेर वार्ताका लागि आह्वान भएको बेला मधेसी दलहरुलाई वार्ताको टेबुलमा पठाएर ती माग राख्दा कुनै फरक पर्ने थिएन । त्यसबेला ती माग ‘नेपाली’ ले नै राखेको भन्न सजिलो हुन्थ्यो ।
तर, आज जुन रुपमा सामान्य कुटनीतिक मर्यादा, शिष्टाचार र अभ्यास उल्लंंघन गरेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत ती माग सार्वजनिक भएका छन्, त्यही कारण पनि अब तिनलाई स्वीकार गर्न असम्भव छ ।
अंगीकृत नागरिकता र सुष्माको अनसन
सात सुझावमध्ये केही त अत्यन्त आपत्तिजनक छन्, जुन कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले स्वीकार गर्नै सक्दैन । संविधानमा उल्लिखित अंगीकृत नागरिकले राज्यका मुख्य पदमा पुग्न नपाउने प्रावधानप्रति प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिला स्वयम् भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आफ्नो निकट विगत सम्झिन उपयुक्त हुन्छ ।
सुष्मा स्वराज
सन् २००५ मा भारतमा सम्पन्न लोकसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीलाई पराजित गरी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भारी बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यतिबेला निर्विवाद रुपमा त्यस पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन सफल सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्रीकी एकल उम्मेदवार थिइन् । भारतको सबभन्दा पुरानो र ठूलो दलकी अध्यक्ष र अमेठीका जनताबाट भारी मतले लोकसभा सदस्य निर्वाचित गान्धी इटालीमा जन्मिएका कारण भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भनेर आमरण अनसन बस्ने दुई महिलामध्ये सुष्मा स्वराज एक थिइन् ।
उमा भारतीलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिइए पनि सबभन्दा कम उमेरमा मन्त्री भएर भारतमा कीर्तिमान राखेकी र लोकसभामा विपक्षी दलकी नेतासमेत भएकी सुष्मा स्वराजको उक्त कदमकै कारण त नभनौं, पछि सोनिया प्रधानमन्त्री बनिनन् ।
आखिर सुष्माले त्यस्तो किन गरेकी थिइन् ? स्वाभाविक छ, सबै देशका आ-आफ्ना मूल्य हुन्छन् । अमेरिका जस्तो आप्रवासीहरुको देश भनेर चिनिने मुलुकमा समेत राष्ट्रपति बन्न अमेरिकामै जन्मिएको हुनुपर्छ भन्ने तथ्य भारतलाई थाहा छैन र ?
मधेसी मोर्चालाई नैतिक संकट
भारतले आफ्ना सञ्चारमाध्यमार्फत सार्वजनिक गरेको सुझावले सबभन्दा ठूलो नैतिक संकट मधेसी नेताहरुमाथि पर्नुपर्ने हो । यो आन्दोलन उनीहरुको दिमागको उपज होइन र यसको रिमोट कन्ट्रोल उनीहरुको हातमा छैन भन्ने आरोप निरन्तर लाग्दै आएको छ । यही कारण आम मानिस उनीहरुप्रति बढी सशंकित पनि छन् ।
त्यही आशंकालाई पुष्टि गर्ने गरी भारतीय विदेश सचिव सुव्रमण्यम जयशंकरले नेताहरुसँग कुराकानी गरे, २४ घन्टामा भारतले दुईवटा वक्तव्य निकाल्यो, भारतीय राजदूतले बिराएर दिल्ली-काठमाडौं यात्रा गरे ।
यही बीचमा सीमामा तेलका ट्यांकर रोकेर नेपाली जनमानसलाई आतंकित पार्ने कासिस समेत भयो । त्यतिले मात्र नपुगेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत नेपालमाथि दवाब दिने अन्यन्त गैरकुटनीतिक र हस्तक्षेपकारी काम भएको छ । यसबाट नेपालका मामिलामा भारतको बुझाइ के रहेछ भन्ने थप प्रस्ट भएको छ ।
नेपालमा समानुपातिक प्रणाली लागू कसरी गर्ने ? निर्वाचन क्षेत्र कसरी निर्धारण गर्ने ? कुन जिल्लालाई कुन प्रदेशमा राख्ने ? कस्ता मानिसलाई नागरिकता दिने ? यस्ता विषय भारतले तय गरिदिन मिल्दैन ।
कुनै पनि देशको सीधा सरोकार आफ्नो भूगोल र आफ्ना जनता हुनुपर्छ । सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको संविधान नेपालका लागि बनेको हो, भारतका लागि होइन । र, भारतले सात बुँदामा जे जस्ता सरोकारहरु प्रकट गरेको छ, प्रस्ट छ- ती नेपालका होइनन्, नेपालका हितमा छैनन् ।
Post a Comment