संविधानमा मधेसीको सवाल र हाम्रो संवृद्धि

पवनराज फुयाल, ओरिडो कतार 

सदियौँदेखि कायम विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक विभेद र रङ्गभेद अन्त गर्नको लागि प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु भएपछि पटकपटक आन्दोलन र नेपाली जनताले धेरै बलिदान दिईसकेका छन् । तरपनि परम्परागत रुपमा चलेको राज्य र सिमित अधिकारका कारण जनताहरु पिल्सिएर बस्न बाध्य थिए । भलै पछिल्लो समय बिशेषगरि माओबादी द्वन्द्वका क्रममा आइपुग्दा जनताका हक र अधिकारहरु एकदमै स्पष्ट रुपमा उठान भएका छन् । जनताहरु आफू किन र केकति कारणले पिल्सिएर बस्न बाध्य थिए भन्ने बारेमा हरेक क्षेत्रका जनतामा पूर्ण सचेतना र परिपक्वता देखिएको छ । तरपनि सबै जातजाति वर्गका मागहरुलाई समेटेर सम्पूर्ण समस्याको समाधान निकाल्ने कुरा जटिल र दुरगामी अर्थको हो । अझ यी सबै बिषयलाई देशको संबिधानमा समेट्ने कुरा झन जटिल बिषय हो ।

नेपालमा अथक प्रयास र लामो समयको व्यग्र प्रतीक्षा पछि संविधानसभाबाट जारी संविधानमा सबै क्षेत्रले आ–आफ्ना हक र अधिकारको सुनिश्चितता चाहनु स्वभाविक हो । गणतन्त्र, संघीयत, समावेशीता र धर्म निरपेक्षताले धेरै जनताका मागहरु स्वभाविक रुपमा संबोधन गरेको छ । तरपनि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता बीचको अनेकताका कुरालाई संबिधानमा एकत्रित गर्न खोज्दा धेरै कुराहरु अपूर्ण देखिएका छन् । अझ मधेसी लगायतका कतिपय समुदाय र क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टिले देशमा पुनः अन्यौलता र निरासाले बास गरेको छ । खासगरि संविधान जारी गरिने अन्तिम प्रक्रियादेखि मधेसमा छाएको अशान्तिले अहिले जटिल रुप लिएको छ । सतही रुपमा मधेसमा उठेको माग संघीयताको सिमांकन नै हो । यस्तैगरि नागरिकता, समावेशीताको ग्यारेन्टी, जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण र राज्यका प्रमुख निकायहरुमा मधेसीको सहज पहुँच लगायतका मागहरु आधारभुत रुपमा सही र जायज पनि छन् । तर समानुपातिक समावेशीकरण, आरक्षण र स्वभाविक रुपमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताले धेरैजसो आधारभुत मागहरु पूर्ण भईसकेका छन् । तथापि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, भष्ट्राचार र जघन्य अपराध नियन्त्रण लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र अधिकांश जनताले अपेक्षा गरेका मुद्दामा संविधान प्रति बहुसंख्यक जनताको आकांक्षा समावेश नगरिएको महसुस जनताले गरेका छन् । केही बाँकी रहेका बिषयमा मधेसी मात्रै होईन सबैसँग छलफल गरेर संविधान संशोधन गर्ने विकल्पहरु उपलब्ध छन् । मधेसीहरुको मूल माग संघीयताको सिमांकनको लागि संघीय आयोगको व्यबस्था गरिएको छ । जसले सिमांकन लगायतका चित्त नबुझेका विषयमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यबस्था गरेको छ । फेरि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने जनताको ऐतिहासिक आवश्कता पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि त हाम्रो दायित्वबाट अझै टाढा धकेल्न सकिने अवस्था थिएन ।

विकल्प र समाधानका लागि नेपालीहरु आफै मिलेर वार्ता र छलफलबाट निकास निकाल्नुपर्नेमा मधेसमा आन्दोलनको आह्वान गर्ने मधेसी नेताहरु किन भारतका राजदुत, नेता र मन्त्रीलाई गुहारिरहेका छन् ? जसकाकारण भारतले आज आफ्नो सिमानामा अशान्ति भएको र मधेसीको अधिकार खोसिएको नाममा नांगो हस्तक्षेप बढाउन खोजेको छ । अझ दुखःद कुरा त अहिले मधेसका मागहरु भारतले उठाएका मागहरू हुन भनेर प्रचार गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित देशमा नाकाबन्दी लगाउने कुरा समेत उठ्नु त्यो पनि अरुको देशको आन्तरिक मामिलामा । यो पूर्णतया अशोभनीय छ । मदेसीका हकअधिकारहरु नेपालको सरकारले उपलब्ध गराउने हो र मधेसी जनताले आफ्ना मागहरु पनि नेपालमै नेपाली जनता मार्फत पाउने हो । फेरि हिजो नेपालमा जर्जर सशस्त्र युद्ध हुँदा के उसको सिमानामा कुनै गतिविधि भएका थिएनन् ? अनि हिजो भारतको संविधान जारी गर्दा कति विरोध भएको थियो भारतभर ? यी कुराहरु भारतले मनन् गर्न आवश्यक छ । अझ नेपाललाई आफ्नो स्वशासित क्षेत्रको रुपमा नहेरी एउटा असल भाईचारा र मित्रवत छिमेको रुपमा हेर्न जरुरी छ ।

उता खुलेआम भारतको प्रायोजनमा चल्ने रुपमा मधेसमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा च्यातिदै छ । किन मधेसलाई नेपालबाट अलग गराउने कुरामा आवाजहरु जबर्जस्ती निकालिँदै छ । नागरिकताका लागि र विभिन्न अधिकारका लागि लडिरहेका  मधेसी जनतालाई किन नेपालको नागरिकता त्याग्न आव्हान गरिँदै छ ?  यी कुराहरु सच्चा नेपालीले बुझ्न जरुरी छ । सबैभन्दा मुख्य र मधेसी जनताले बुझ्न के जरुरी छ भने जसले अहिले मधेसमा बर्षौदेखि एकछत्र राजनीतिको खोल ओढेर मधेसका जनतालाई किन विस्तारै नेपाली भावनाबाट  अलग गराउँदै छन् ? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । यो कुरा त उनिहरुको अहिलेसम्मको नियतबाटै प्रस्ट हुन्छ । किनकि यिनिहरुले हिजोका दिनमा जेजति मधेसी जनताले उठाएका आवाजहरु थिए ती सबै पद र सत्ताका लागि अन्तिम हतियार मात्रै बनाए । मन्त्री बन्नको लागि मात्रै प्रयोग गरे ।

अर्को कुरा के पनि बुझ्न जरुरी छ भने यो मुलुक सम्पूर्ण जातजाति भाषाभाषी र क्षेत्रका जनताको साझा फुलबारी हो । यहाँका सबै जनताको हकहितको अधिकारको सुरक्षा गर्न आवश्यक छ । सबै मधेस भूमि मधेसमा बस्नेहरुको मात्रै होइन जो भाग लगाएर छुट्टै राज्य बनाउनु पर्ने । अहिले मदेसमा उठेको एक या दुई मधेस राज्यले बिखण्डन ल्याउन सक्छ भनेर नदिईएको पनि पक्कै हैन । नेपाल एउटा भूपरिबेष्ठित र भौगोलिक सांस्कृतिक रुपमा भारतसँगको खुला सिमाका कारण अब बन्ने संघीय राज्यहरुमा पनि कुनै न कुनै रुपमा सबै राज्यको भारतसँग सहज पहुँच हुँदा भोलिका दिनमा सहजता हुनसक्छ । यस आधारमा मधेसमा एक या दुईवटा मात्रै राज्हरु अव्यबहारिक भएको हो । तर यहाँ मधेसका जनताहरुलाई पहाडे ब्राह्मण क्षेत्री र खसहरुले मधेसी जनाका हक र अधिकार खोसेको र मधेसी जनतालाई अधिकारबाट बञ्चित गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । यदि समान पहँुचको आधारमा राज्यको निर्धारण गर्ने हो भने के मधेसलाई हिमाल र पहाडको शितलता र बिजुली बत्तीको उज्यालो नभई हुन्छ ? के हिमालका जनतालाई तराईको उर्बर भुमि चाँहिदैन ? यस अर्थमा त यस्ता जातियता, क्षेत्रीयता जस्ता अतिवादि र अव्यबहारिक बिषयको उठान गर्ने अदूरदर्शी तथाकथित नेताहरु दोषी देखिन्छन् । अझै समय छ केही बिग्रेको छैन सच्याउने मौका छ । विकास र संबृद्धिको लागि २१ औँ शताब्दिमा उद्योग कलकारखाना, ज्ञानबिज्ञान र प्रबिधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतमा जनताको समान पहुच स्थापित गरौँ । यसमा सबैको हीत र पहिचान भेटिनेछ । जसमा हिजोका पुर्खाको वीरताको सम्मान र हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति र मौलिक पहिचानको जगेर्ना हुनेछ ।

यसरी एकअर्कालाई अधिकार र पहिचानको बाडफाँड गरेर यस्तै बिखण्डन निम्तिने दृश्यलाई हामीले अहिल्यै दुरदर्शिताको नजरले हेरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । अनि अर्को गंभिर कुरा के मधेसी जनता चाहि उत्पिडित अनि हिमाल पहाड र कर्णालीका जनता चाँहि पीडक हुनसक्छन् ? कर्णालीमा खान लाउन मात्रै हैन उनिहरु कोबाट र कसरी पिछडिएका छन अनि खासमा उनिहरुको स्वउत्थानका लागि चाहिने अधिकार केके हुन भन्नेमा समेत त्यहाँका जनता स्वयम अनबिज्ञ छन् । यस्तो बिकराल अन्धकारमा लुकेका हिमाल÷पहाडका कुना कुनामा बस्नेहरुलाई मधेसीको अधिकार खोसेको आरोप लगाउन मिल्छ ? हुनत पहाडमा पनि सामन्ती र पीडकहरु प्रशस्तै छन ती पनि ब्राह्मण क्षेत्री नै पनि छन किन छैनन् ? तर वास्तविकता के हो भने यो देशमा के मदेसी, के पहाडी, के हिमाली सबै नेपाली जनतालाई यस्तो अन्धकार र उत्पीडनमा राख्नेहरु यो देशका हरेक ठाँउमा छन् । पहाडमा मात्रै नभएर तराईमा पनि धेरै सामन्ती जमिनदारहरु छन् जसले त्यहिँका जनतालाई कसरी जोतेर खान समेत दिएका छैनन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।

नागरिकताको सवालमा पनि एउटामात्र कुरा के साँचो हो भने धेरै मधेसी जनता नागरिकताबाट बञ्चित बन्नु परेको छ यो जायज हो । तर हामी इमान्दार र राष्ट्रियताको नजरमा हेरौं त कतिपय मधेसी नेता भनौदाहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि कति बंगलादेशी, बिहारी र अन्य भारतीयलाई नागरिकता दिएका छन । त्यो हामी नेपालीहरुले देखेका छौँ बिदेशमा उनिहरुसँग नेपाली पासपोर्ट र नागरिकता बोक्ने अनि नेपाल र नेपालीलाई गाली गरेको सुन्दा के हाम्रो स्वाभिमान झुक्दैन ? के यसले हाम्रो राष्ट्रियताको रक्षा गर्छ ? यो पनि खुला सिमाना र हाम्रो कमजोर नितीका कारण भएको हो । यसलाई पनि तराईका नेताहरुले नै सधै मागिखाने भाँडो बनाईराखेका छन् । जसको समाधान हामी नेपालीले नै निकाल्न सक्छौं ।

फेरि अहिलेको मदेसको आन्दोलनको प्रकृति र उठेका उग्ररुपी आवाजहरुले यो आन्दोलन अधिकारको लागि होईन कि भन्ने शंका उत्पन्न गरेको छ । हिजो उत्पिडनमा पनि एकताको फूलबारीमा रमाएका जनता आज धेरैजसो अधिकार राज्यबाट दिईसक्दा र केही छुटेका कुराहरु वार्ताबाट मिलाउन छोडेर किन छुट्टै देशको समेत कुरा उठेको होला भन्दा दालमा केही कालो छ कि भन्ने लागेको छ । आन्दोलनमा हातहतियारसहित उपस्थित हुनु र पहाडे ब्राह्मण क्षेत्रीको नारा दिईएर सांप्रदायिकता फैलिने गरि मानिसहरुको निर्मम हत्या गरिनुले  यहाँ कोही न कोही कुनै निहित स्वार्थमा चलखेल त गरिरहेका छैनन् भन्ने पनि बिचार गरौँ । किनकि यो देशमा नेताहरुको स्वार्थ र यिनिहरुको आश्वासनको कुनै भरोसा नगरौं । पैसा र सत्ताको लागि यिनिहरुले निर्दोष जनतालाई मार्न त पछि परेका छैनन् यदि भोलि सत्ता मिल्ने भो भने जनतालाई बेच्न पनि पछि पर्दैनन् , केही भन्न सकिन्छ र ?

यसर्थ मधेसी जनता जो असली नेपाली हुँ भन्ने भावना बोकेका छन् जसले देशप्रति माया र आफ्नो दायित्वबाट बिचलित भएका छैनन् र हुनुपनि हुँदैन यो मधेसीको मात्रै समस्या होईन सम्पूर्ण हिमाल, पहाड र तराईका कुना कन्दरामा पीडित बन्न बाध्यहरुको समस्या हो । जसको समाधान हामी आफै निकाल्न सक्छौं भन्ने भावनाको विकास गरौँ । कसैले पनि एकताको भावनालाई कमजोर नबनाई अघि बढौँ । मधेसमा उठेका जायज मागहरुलाई यथोचित यथाशिघ्र संबोधन गरौँ । तबमात्र हामी नेपाली मात्रको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र हिमाली शान र सभ्यताको संरक्षण  अनि हामी सम्पूर्ण नेपालीको उत्थान हुनेछ । अबको बाटो सहज भएको खण्डमा हामीले राजनीतिक रुपमा आर्जन गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई शिरोधार्य गरेर २१ औँ शताब्दीको आर्थिक क्रान्तिमा देशलाई अग्रसर गराउन सकिन्छ ।

हामी भारत र चिनको बीचमा त छौँ तर स्वतन्त्र छौँ । हामीसँग सम्बृद्धिका अनगिन्ति द्वारहरु छन् । तर ती द्वारहरु खोल्ने हाम्रा संकुचित चेतनाका द्वारहरु फराकिला भएनन् । विश्वमा शिक्षा, ज्ञानबिज्ञान र प्रबिधिको होडबाजी चलेको छ हामी चाहिँ अझै कतिन्जेल संबृद्धिको बाटो नलागि सधैंभरि  जातजाति, धर्म र पहिचानको नाममा अल्झिएर बस्ने ?