नेपालको संविधानमा भारतको सात सुझाव

काठमाडौं, असोज ६ – नेपालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा भए लगत्तै असन्तुष्टी जनाएको भारतले संविधानमा सुधार गर्नका लागि सातवटा सुझाव दिएको छ ।

तराईमा आन्दोलनरत मधेसी तथा थारु समुदायका माग सम्बोधन नगरी संविधान जारी भएको भन्दै भारतले सुधारको लागि सुझाव दिएको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस्तो सुझाव दिएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतले दिएको सात सुझाव यस्तो छ

• आन्दोलन भैरहेका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरमा मधेसका जिल्ला समेटिएका नजिकका प्रदेशमा राख्नु पर्ने
• अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ५४ मा रहेको निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानको धारा २ सय ८१ मा प्रत्येक २० वर्षमा हुने गरी काम गरिएकाले त्यसलाई सुधार गरेर १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
• संविधानको धारा ११ को ६ मा नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले संघीय कानून अुनसार अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर मधेवादी दलले भने यो व्यवस्था परिवर्तन गरी निवेदन दिने वित्तकै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले अंगिकृत नागरिकता पाउने पर्ने माग गरेका छन् । यो माग पुरा गर्नुपर्ने भारतको सुझाव छ ।
• अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुने व्यवस्था थियो । यसमा मधेसको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ भन्ने प्रावधानले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा संसदमा ५० प्रतिशत सिटको हुनुपर्ने जनाउँछ । नयाँ संविधानमा पनि यसलाई समावेश गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव भारतले दिएको छ ।
• अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समुहलाई समानुपातिक समावेशीताको आधारमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिइएको तर, नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएकोले त्यसलाई फेरि राख्नुपर्ने सुझाव छ ।
• नयाँ संविधानको संशोधित मस्यौदाको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरु मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरुको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ । नेपालमा लामो समय बसोवास गरेर अंगिकृत नागरिकता लिएकालाई यसले असर गर्ने हुँदा यसलाई हटाउनुपर्ने अर्को सुझाव छ ।
• धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक ७ राज्यबाट आठ/आठ जना र तीन मनोनित सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा समानुपतिक प्रतिनिधित्व हुने बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि विश्व समुदायले स्वागत गरेपनि भारतले भने असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ । भारतले संविधान जारी भएपछि कुटनीति मर्यादा मिचेर दुई पटकसम्म विज्ञप्ति निकालेको थियो ।