लुटेरा र अमानवीय जङ्गली प्रवृत्ति भएको मानिसले सधै पशुवत व्यवहार गर्दछ । रातारात धनी बन्न बिभिन्न हत्कण्डा अवलम्बन गर्दछ । मानिसको भविष्य बर्वादी बनाइदिन्छ । यसैलाई आधार मान्दा पनि नेपालका मेनपावर व्यवसायीहरु लुटेरा हुन् ,दलाल र तस्कर हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । किनकि यिनीहरुसँग मानवीयता भन्ने कुरा कति पनि छैन ।
आमाको लाम्टो चुसेर नपुगी बाबुको घुँडा चुस्न पल्किएकाहरुले विरोध गर्दैमा सरकार आफ्नो निर्णयबाट कुनै हालतमा पछाडि हट्न हुँदैन । श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेको एउटा निर्णयलाई फिर्ता लिन मेनपावर व्यवसायीले चर्को दवाब दिइरहेका छन् । गरिब जनतासँग लाखौं पैसा असुलेर रोडपतिबाट करोडपति भएकाहरु निमुखा जनतालाई लुट्न पाउनुपर्छ भनेर मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । सरकारलाई जनताको हितमा गरिएको निर्णय फिर्ता लिन उर्दी जारी गरिरहेका छन् । लाग्छ, यिनीहरुनै सम्पूर्ण नेपालीका अन्नदाता हुन् । सोझासीधा जनताको रगत र पसिना चुस्न बानी परेका रक्त पिपासुहरु बिभिन्न शक्ति केन्द्रमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।
जनतालाई खुल्ला रुपमा लुट्न नपाएको झोकमा लुटेराहरुले मन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् । मन्त्रीज्यू बरु आकाशै खसोस् तर आफ्नो सही निर्णयबाट एक इन्च पनि दायाँ बायाँ नगरी दह्रोसँग खुट्टा टेक्ने बेला भएको छ । खुट्टा कमाउने होइन,आवश्यक परेको खण्डमा किक हान्न तयार हुनुहोस् । निर्णय कानुनको घोषणा मानिन्छ । यो निर्णय कार्यान्यवन गर्नका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन ०४२ अनुसार जारी गरिएको नियम आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा पाँच हजार रुपैयाँ देखि पचार हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले यो निर्णय मान्दिन भन्नेलाई तत्काल कानुनबमोजिम जरिवाना तिराउने अर्को साहसिक निर्णय गरियोस् । यिनीहरु कानुनबमोजिम दण्डित हुन् योग्य छन् ।
राम्रो काम गर्दा केही स्वार्थ समूहसँग जुध्नु पर्ने हुन्छ । कडा दबाब आउन सक्छ । व्यापारी र दलालहरुले चलाएको मुलुकमा यस्तै हुन्छ । हो, तपाईमाथि पनि निर्णय फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीको दबाब आएकै हो । प्रधानमन्त्रीज्यू सत्यको दमन भन्नुको अर्थ असत्य प्रकट हुनु हो । सत्यको जहिले पनि जीत हुन्छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले डीभी र पीआर धारी कर्मचारीमाथि कारवाही गर्न कानुन निर्माण गर्न खोज्दा सरकारका केही बरिष्ठ मन्त्रीनै यसको बिपक्षमा देखा परे तर पण्डितले हिम्मत हारेनन् । अन्ततः ऐन पारित गरेरै छाडे ढिलै भएपनि राम्रै भएको छ । ठ्याक्कै उनले चाहेको जस्तो कानुन नआए पनि त्यो कानुन ल्याउन सफल भए अब पीआर धारीको खराब दिनका सुरुवात भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको एक जना सहसचिव स्तरका सदस्यले श्रम राज्य मन्त्रीलाई पत्र काटेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ । यसलाई श्रम राज्यमन्त्रीले सुझाबको रुपमा लिएका छन् । तर कानुनत यो कुरा गम्भीर छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ०५९ अनुसार आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेमा,अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा बाधा उत्पन्न गरेको र आफुलाई कानुनबमोजिम प्राप्त नभएको अधिकारको प्रयोग गरेको खण्डमा अनुचित कार्य गरेको ठहरिनुका साथै अख्तियारको दुरुपयोग भएको ठहरिन्छ । त्यसैले त्यस्तो किसिमको दबाब दिने अधिकारीलाई अख्तियारले तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नु पर्छ । यो अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो । अख्तियार उनलाई कानुनको गोर्खेलौरी लगाउनै पर्छ ।
परिवार धान्नका लागि विदेश जाने गरिव जनताको हितमा लागू गरी कार्यान्वयनमा आएको विषय फ्री भिसा र फ्री टिकट शून्य लागतमा ( जेरो कस्ट) नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउने निर्णयलाई सच्याउन माग गरिरहेका व्यवसायीको आरोप छ । मन्त्रीले आफ्नो नातेदारको मेनपावर कम्पनीलाई पोस्न र अन्य मुलुकसँग अरबौं रुपैयाँ लिएर फ्री भिसा र फ्री टिकटको (सून्य लागत) नियम जबर्जस्त लागू गर्न खोज्यो ।
यदि यस्तो नाजायज फाइदा लिएर गरिएको निर्णय हो भने मन्त्रीलाई आफ्नो कुर्सीमा बस्ने अधिकार एक मिनेट पनि छैन । यसको वास्तविकता मन्त्रीले खुलस्त गर्नुपर्छ । आफुमाथि लागेको आरोप स्पष्टताका साथ होइन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । भोलि आफ्नो नातेदारको मेनपावर कम्पनीबाट अहिले अन्य व्यवसायीले शंका गरेजस्तै गतिविधि भयो भने जस्तोसुकै सजायँ भोग्न तयार हुनुपर्छ । यसको वास्तविकता तत्काल बाहिर आवोस् । मन्त्रीज्यू,गाई मारी गधा पोस्ने नीति अस्वीकार्य छ ।
मेनपावर व्यवसायीलाई चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु । श्रम राज्यमन्त्रीले गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णयको पक्ष र बिपक्षमा जनमत संग्रह गरौँ
मन्त्रीज्यू, न्याय दिनलाई लिएको उपहार उपहार नभएर लूट हो । मन्त्रीले जनतालाई न्याय दिनका लागि गरेको निर्णय हो तर यो निर्णयमा उपहार, कमिशन ,दान तथा अन्य कुनै किसिमको आर्थिक लाभ लिएर गरेको पाइएको खण्डमा मन्त्रीज्यू, यो उपहार नभई लूट हो । यो लूटबाट लिएको आर्थिक फाइदाबाट कुनै हालतमा छूट हुँदैन ।
आर्थिक लाभ लिएर गरेको निर्णयमा कानुनको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । जुन आरोप व्यवसायीले मन्त्रीलाई लगाएका छन् त्यो पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । किनकि फौजदारी सिद्धान्तमा यदि बादीले दाबी सिद्ध गर्न सकेन भने प्रदिवादिले सफाइ पाउँछ । त्यसैले व्यवसायीले मन्त्रीलाई लगाएको आरोप आफै प्रमाणित गर्नुपर्छ । नत्र मन्त्रीले उक्त आरोपबाट मुक्ति पाउँछन् ।
मेनपावर व्यवसायीलाई चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु । श्रम राज्यमन्त्रीले गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णयको पक्ष र बिपक्षमा जनमत संग्रह गरौँ । मन्त्रीको निर्णयको पक्षमा ८० प्रतिशत जनमत रहेको छ । यो न्यायायिक बहुमतको पक्षमा गरिएको निर्णयको विरोध गर्नुको तुक छैन ।
विदेशको भूमिमा मेनपावर कम्पनीले झुक्यानमा परेर दु:ख ,कष्ट र पीडाका साथ जीवन बिताउन बाध्य नेपालीको अवस्था बारे बुझे हुन्छ । यसरी ठगिनेमा पचहत्तर प्रतिशत नेपाली अबोध नागरिक रहेका छन् । तिनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन नत सरकारले (सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली राजददूतावास)पहल गरेको छ । नत चर्को रकम असुलेर पठाउने मेनपावर कम्पनीले कुनै साथ दिएका छन् । आफ्नो गल्तीको पोल खुल्ने डरले विदेशको भूमिमा नेपाली नागरिकलाई तड्पिएर बाच्न बाध्य बनाइरहेका छन् ।
सरकारले कानुनले तोकेको मापदण्ड बिपरित विदेश पठाउने मेनपावर कम्पनीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । अपराध गर्नेलाई सजाय दिनै पर्छ । सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर व्यवसायीहरुले कानुनलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
कानुनबाट भाग्नेले गल्ती वा दोष स्वीकारेको हुन्छ । यिनीहरु कानुनबाट भाग्न खोजिरहेका छन् । त्यसैले यिनिहरुले गल्ती स्वीकारेको ठहरिन्छ । आफ्नो अधिकार चिन्ने मान्छेले कसैलाई हानी गर्दैन । तर किन यी मेनपावर कम्पनीले कामदारको अधिकारलाई अवमूल्यन गरे यो जनजनको प्रश्न हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गरेका कसैले झुठो आश्वासन वा प्रलोभन देखाई विदेश पठाएमा वा सो बहानामा कुनै रकम लिएमा सो रकमको १८ प्रतिशत व्याज रकम समेत असूल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश आउन र जानका लागि लागेको खर्चसमेत निजबाट भराइदिई निजलाई रु .५० हजार देखि २ लाख सम्म जरिवाना वा एक बर्ष देखि ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर कतिपय नेपाली बिदेशमा नै अलपत्र परेका छन । नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई विदेशको भूमिमा अलपत्र पार्ने यिनीहरुलाई खोइ कारवाही भएको ?
खोइ तिनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन व्यवसायीले पहल गरेको ? अझै पनि लाखौको संख्यामा विदेशको भूमिमा नेपाली नागरिक अलपत्र छन । अकालमै मृत्युको मुखमा धकेल्ने मेनपावर संचालकलाई हदै सम्मको कारवाही गर्नुपर्छ । यिनीहरुलाई त् बैदेशिक रोजगार ऐन होइन ,मानव तस्करी नियन्त्रण ऐन २०६४ अन्तर्गत मुद्धा चलाउनुपर्छ ।
मेनपावर कम्पनीको काम पछिल्लो दिनमा आएर मानव तस्करी गर्ने भएको छ । यस्ता मानव तस्कर जसले नेपालका अवोध नागरिक दिदीबहिनी लाई केन्या लगायतको अन्य देशमा झुठो आश्वासन दिएर डान्सबारमा काम गर्न बाध्य बनाउँछन् । अपराधी दण्डित नभएमा न्यायाधीशको बदनाम हुन्छ । यस्ता गलत काम गर्नेको विरुद्धमा कदम चाल्ने मन्त्री न्यायाधीश सरह हुन् । त्यसैले यो नियम कुनै हालतमा लागू गर्नु पर्छ । यी मानव तस्करलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पर्छ । नत्र न्यायाधीशको भूमिकामा रहेका मन्त्रीको बदनाम हुन्छ ।
यस अघि पनि सरकारले तोकेको भन्दा बढी पैसा असुल्न पल्केका मेनपावर कम्पनीले तोकिएको पैसा भन्दा बढीको रसिद काट्न मान्दैन थिए । सोझासीधा नागरिकलाई हाकाहाकी ठगिरहेका थिए । त्यो रकम बापतको आय कर समेत सरकारलाई बुझाउनु पर्दैन थियो । त्यो आर्जनबाट राज्यलाई योगदान नभएको रकम सिधै कालो धन हो । मेनपावर व्यवसायीहरुको सम्पत्तिमाथि छानवीन गरी त्यस्तो कालो धन जफत गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले तत्काल काम थाल्नु पर्छ ।
सरकारले कोरिया लगायतका केही देशमा आफै कामदार पठाउने गर्छ । नौं वर्ष देखि बन्द रहेको इजरायलमा कामदार सरकारले नै पठाउने गरी खुल्ने तयारीमा छ । मेनपावरले कामदारसँग चर्को असुलेको भन्दै इजरायलले नेपाली कामदार लान बन्द गरेको थियो । अन्य मुलुकमा पनि सहुलियत दरमा कामदार पठाउन सरकार आफै अग्रसर हुनुपर्छ ।
कोरिया लगायतका देशमा कामदार पठाउँदा सरकारले मोटो रकम असुलेको भन्ने गुनासो छ । यसलाई पनि सहुलियत दरमा ल्याउन सक्नुपर्छ । कतारले नेपालबाट नि:शुल्क कामदार लाने प्रावधान रहेकाले कामदारको भिसा र टिकटमा पैसा असुल्नेलाई कारवाही गर्ने समेत कतारी श्रम मन्त्रीले बताइसकेका छन् । अन्य देशमा पनि कूटनीतिक तहबाट छलफल गरेर तत्काल निर्णय लागू गर्नु पर्छ ।
सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयकोबीचमा उचित समन्वय हुन् नसक्दा श्रम मन्त्रालयबाट खटिएका श्रम सहचारीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले दक्ष र अनुभवी श्रम सहचारी नियुक्ति गर्नु पर्छ । जुन सहचारीले त्यो मुलुकमा गएर नेपाली कामदारको अधिकतम हितमा काम गर्न सकोस् । पार्टीको झोले “ऐरे गैरे नाथु खैरे” जसलाई पनि राजदूत बनाउँदा नेपाली नागरिकको समस्या न्यूनीकरण गर्ने कदम चाल्न नसकिएको हो ।
राजदूतावासले नेपाली कामदारले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरोस । नेपाली कामदारको अधिकतम चाप भएको मुलुकमा कामदारको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउनका लागि सम्वन्धित देशमा रकेको नेपाली राजदूतावासले तत्काल काम थाल्नु पर्छ ।
श्रम सहचारीले नेपाली कामदारको अवस्थाको बारेर कम्तिमा पनि तिन-तिन महिनामा रिपोर्ट अद्यावधिक गर्नु पर्छ । यसले कामदारको सुरक्षामा लागि सरकारलाई पहल गर्न सहज हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा पीडित कामदारको एकिन विवरण तयार गरेर त्यस्ता ठग मेनपावर कम्पनीलाई हदै सम्मको कारवाही गर्नुपर्छ ।
Post a Comment