काठमाडौं, असार ३० – मंगलबार बजेट भाषण
भैरहँदा धेरैको चासो थियो, कर्मचारीको तलब कति बढ्ला ? हरेक वर्ष बढिरहेको र
यसवर्ष पनि १० प्रतिशत बढ्ने चर्चा चलिरहेकोले आफ्नो तलब बढ्छ भन्नेमा
कर्मचारी ढुक्क थिए ।
त्यसैले बजेट भाषण सुरु हुने बित्तिकै
उनीहरु तलब बढेको घोषणा पर्खेर बसेका थिए । तर कर्मचारीलाई हिस्स बनाउनेगरी
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यसपाली तलब बढाउन नसकिएको बताउनुभयो ।
त्यसपछि कर्मचारी एकाएक रुष्ट भएका छन् ।
‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले नै
हो, कर्मचारीको मनोबल गिराएपछि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ नेपाली कांग्रेस
निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवोध देवकोटाले उज्यालो
अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘सरकारप्रति सबै कर्मचारी रुष्ट छन् ।’
महंगी बढिरहेकोले त्यस अनुसार तलब
बढ्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ । जसरी पनि तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै
उनीहरुले सरकारलाई दबाब दिने तयारी गरेका छन् । ‘हामी छलफलमा छौं, तलब
बढाउनुपर्छ भनेर दबाबमुलक कार्यक्रम गर्छौं’ देवकोटाले भन्नुभयो ।
मिश्रित प्रतिक्रिया
कर्मचारीको तलब नबढाएपनि बजेटमा केही
आकर्षक कार्यक्रम र नारा समेटिएका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई
केन्द्रित गरिएको बजेटले सभासद, बृद्धबृद्धा र किसानको मन जित्ने प्रयास
गरेको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि झण्डै ७ खर्ब रुपैया
खर्च हुने अनुमान गरेको सरकाले अहिलेका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
तर पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको यो बजेट कम भएको उद्योग बाणिज्य
महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउनुहुन्छ ।
पाँच वर्षभित्र पुननिर्माण गरिसक्ने
लक्ष्य लिएको सरकारले यही प्रतिबर्ष १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
गर्नुपथ्र्यो । अहिले छुट्याइएको बजेट यसको झण्डै आधा मात्र हो ।
पुननिर्माणको काम प्राधिकरण मार्फत गर्नुपर्ने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा
धेरै समस्या रहेको पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको भनाई छ ।
बजेटले गाउँ विकास समितिलाई घटाउनेगरि
आपसमा गाभ्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । राजनीतिक अर्थ विश्लेषक हरी रोका नयाँ
शहर बनाउने र गाविस गाभ्ने लगायतका काम संघीयता विरुद्धका क्रियाकलाप भएको
दावी गर्नुहुन्छ ।
सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा
तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने भनिए पनि अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले
यो भन्दा एक कदम अघि बढेर तीन वर्षमा हरेक गाविसमा विजुली पु¥याउने घोषणा
गर्नुभएको छ ।
कर्णाली अञ्चलका हुम्ला र डोल्पाको
सदरमुकाममै सडक यातायात नपुगेका बेला तीनबर्षभित्र सबै गाविसमा बाटो
पु¥याउने योजना अति महत्वकाँक्षी योजना भएकाले यस्ता योजना चाहिं सस्तो
लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएको अर्थविदले टिप्पणी गरेका छन् ।
Post a Comment