वाणिज्य बैंकमा २० करोडको लफडा ऋणी भन्छन्- पैसा तिर्छु, बैंक भन्छ, पैसै दिँदैनन्

४ साउन, काठमाडौं । एक जमानामा निकै चर्चित रहेको बिराटनगरको अशोक टेक्सटायल (कपडा उद्योग)  ऋणमा डुबेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उजुरीका आधारमा ऋण असूली न्यायाधीकरणले रुग्ण अवस्थामा रहेको सो टेक्सटायल २० करोड ५९ लाख रूपैयाँमा लिलामीमा बिक्री गर्ने सूचना निकालिसकेको छ ।

ऋणीले ऋण तिर्छु भन्दाभन्दै लिलामीको सूचना निकालिएको अारोप लगाएपछि यो खराब कर्जामा लफडा उत्पन्न भएको छ ।

लोहियाको ठाउँमा दाहाल अघिसरे

बाह्र वर्षदेखि बैंकको सम्पर्कमा नरहेका ऋणी पवनकुमार लोहियाको ऋण तिर्ने वारेसनामा पाएका अर्जुन दाहाल बैंकमा ऋण तिर्न गएपछि लफडा सुरु भएको हो ।

ऋणी लोहियाको ऋण तिर्ने वारेसनामा पाएको दाबी गर्ने बिराटनगरका दाहालले ऋण तिर्छु भन्दै आफू पटक-पटक बैंकमा गएको, तर बैंकले वास्ता नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

दाहालले गत माघ १९ गते ११ लाख नगदसहित ३ महिनाभित्र १३ करोड १ लाख रुपैयाँ तिर्न तयार रहेको भन्दै आवेदन दिएका थिए । तर, बैंकले गत जेठ २९ गते धितो लिलामीको ३५ दिने सूचना निकाल्यो ।

असार २८ गते दाहालले बैंकमा फेरि २ करोड ६ लाखसहित बैंकको सबै ऋण तिर्न तयार रहेको भन्दै निवेदन दिए । तर, लिलामी सूचना निकालिएको ३५ दिन नपुग्दै सबै रकम तिरे बैंकले ऋण असूली न्यायाधीकरणलाई आफ्नो ऋण उठेको भन्दै पत्राचार गर्ने जवाफ दियो ।

‘लोहिया आफू बृद्ध भएको र कालोसूचीबाट मुक्त भएर मर्न चाहेका छन् ।’ दाहालले अनलाइनखबरसँग भने- ‘त्यसैले मलाई वारेसनामा दिएर पठाएका हुन् । तर, हामी ऋण तिछौर्ं भन्दै बैंकमा जाँदा बैंकले वास्तै गर्दैन ।’

भारतीय नागरिक लोहियाको लगानीमा २०२० सालमा बिराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ स्थित रानीमा रहेको १४ विगाहा जमीन धितो राखेर ०५४ सालमा बैंकबाट ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ०५९ देखि उद्योग बन्द गरेर उनी कोलकातामा बस्दै आएका छन् ।

उद्योगले बैंक ऋण र कर गरी ४१ करोड तिर्नुपर्ने दायित्व छ । जसमध्ये २० करोड ५९ लाख वाणिज्य बैंकको, झन्डै २ करोड एसबीआइ बैंकको र १८ करोड कर तिर्नुपर्ने छ ।

खराब ऋणीले ऋण तिर्न आए लिलामी प्रक्रियामा गइसकेको भए पनि ऋणीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफियामा उल्लेख छ । ०७१ साल पुस १७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको दोब्बर तिरेर धितो ऋणीलाई नै दिन बैंकहरुलाई परिपत्र गरेको थियो ।

ऋणीको पैसा बुझेपछि लिलामीको सूचना निकाल्न पाइँदैन । तर, माघ २१ गते बैंकले ऋणीको ११ लाख र ऋण तिर्ने प्रतिवद्धतासहितको आवेदन बुझेको छ । लिलामीको सूचना निकालिसकेपछि पनि दाहाल समूहले असार २८ गते २ करोड ६ लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरेका छन् ।

ऋण तिर्न पनि नपाइने ? 

आफूहरु पटक-पटक बैंकमा ऋण तिर्न जाँदा बैंकका कर्मचारीले पछि खबर गरौंला भनेको तर अहिलेसम्म बैंकले छलफलका लागि नबोलाएको दाहालले जिकिर गरे ।

‘हामी ४१ करोड नै चुक्ता गर्न तयार छौं भन्दाभन्दै बैंकले २० करोड ५९ लाख रुपैयाँको लिलामी सूचना निकालेको छ ।’ दाहालले प्रश्न गरे- ‘ऋणीले ऋण तिर्छुभन्दा तिर्न नपाउने यो कस्तो व्यवस्था हो ?’

बिराटनगर उपमहानगर पालिका वडा नं. १८ रानीमा १४ विघा जमीन धितो राखेर उद्योगले बैंकबाट ०५४ सालमा ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यही ऋण अहिले २० करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

न्यायाधीकरणले निकालेको लिलामी सूचनामा १२ जना आवेदन दिन गएका थिए । तर, न्यायाधिकरणका उपसचिव आशामान तामाङको दबावमा बिराटनगरका राजकुमार गोयलको मात्रै आवेदन स्वीकार गरिएको स्रोतको गुनासो छ ।

गोयलले २० करोड ६४ लाख बोल कबोल गरेका छन् । न्यायाधीकरणमा लिलामी सकार भएको मूल्य आफूले १५ दिनभित्र तिर्न तयार रहेको दाहालले बताए । तर, बैंकमा जाँदा न्यायाधीकरण देखाउने र न्यायाधीकरणमा जाँदा बैंक देखाउने गरेको उनले गुनासो गरे ।

यस्तो छ आशंका

न्यायाधीकरण र बैंकका उच्च कर्मचारीहरुले सेटिङ मिलाएर ऋणीले ऋण तिर्छु भन्दाभन्दै पनि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप टेक्सटायल सञ्चालकको छ ।

जेठ २५ गते न्यायाधीकरण र बैंकको टोली बिराटनगर गएर गोयल निवासमा दुई दिन छलफल गरेको स्रोतको बतायो ।
‘टोली काठमाडौं फर्किएकै भोलिपल्ट -२९ गते) लिलामीको सूचना निकालियो’ स्रोतले दाबी गर्दै भन्यो- बैंकका उच्च अधिकारी, न्यायाधीकरणका उपसचिव तामाङ र बोलकबोल गर्ने गोयलबीच मोटो रकमको सम्झौता भएको छ ।’

राज्यलाई १८ करोड घाटा

ऋणीले ४१ करोड रुपैयाँ नै तिर्छु भन्दा-भन्दै न्यायाधीकरण र बैंक मिलेर २० करोड ५९ लाखको लिलामी सूचना निकाल्ने निर्णयले राज्यलाई १८ करोडको घाटा भएको दाहालले बताए ।

उक्त ऋणको धितो अहिले पनि ५० करोड रुपैयाँ बढीमा बिक्री गर्न सकिने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

वारेस धेरै आए, कसैले पैसा तिरेनन् : सीइओ

बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले लोहियाको बारिसनामा दाबी गर्दै पाँच वर्षको अवधिमा आधा दर्जन व्यक्तिहरु बैंकमा कुरा गर्न आएको बताउँछन् ।

तर, कसैले पनि ऋण तिर्न नसकेकाले न्यायाधीकरणले धितो लिलामी गरी बैंकको ऋण उठाउने फैसला गरेको शर्माको भनाइ छ ।

बैंकले १० वर्षअघि नै न्यायाधीकरणमा मुद्दा हालेको थियो । अहिले बैंकले नभई न्यायाधीकरणले लिलामीको सूचना निकालेको शर्माले बताए ।

‘पाँच वर्षको अवधिमा लोहियाको वारेसनामा हुँ भन्दै पाँचवटा समुह आए, तर कसैले पैसा जम्मा गर्न सकेका छैनन्’ शर्माले भने- लिलामीको सूचना ननिस्किँदै ऋणीका नाममा जोसुकैले भए पनि ऋण चुक्ता गरिदिएको भए हामीले न्यायाधीकरणमा ऋण उठ्यो भनेर पत्राचार गथ्यौर्ं । अब त हामीले केही भन्न मिल्दैन ।’

ऋणी वा आधिकारिकरुपमा वारेसनामा लिएको कुनै व्यक्तिले बैंकमा पैसा जम्मा नगरेको शर्माले दाबी गरे । ‘दुई करोड १७ लाख रुपैयाँ वारेसनामा लिने व्यक्तिले नभई तेस्रो पक्षले जग्गा किन्छु भनेर जम्मा गरेका छन् भन्ने सुनेको छु’ शर्माले भने -तेस्रो पक्षको रकम हाम्रो चासोको विषय नै भएन, त्यो त बैंकमा राखिएको निक्षेप हो ।’

शर्माका अनुसार वारेसनामा लिएको दाबी गर्ने दाहाललाई २० करोड ५९ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुभयो भने न्यायाधीकरणलाई लिलामी रोक्न पत्राचार गर्ने बैंकले बचन दिएको थियो । तर, उनीहरुले बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सकेनन् ।

ऋण तिर्न ऋणी स्वयं अर्थात ऋणीको आधिकारिक वारिसनामा लिएको व्यक्ति आउनुपर्ने शर्माले बताए ।

वारेसनामा माथि नै शंका

‘वारेसनामामा भएको ऋणीको हस्ताक्षर बैंकमा ऋण लिँदा गरिएको हस्ताक्षरसँग मिल्दैन,’ शर्माले भने- ‘उहाँहरुलाई कसरी लोहियाको आधिकारिक वारेस मान्ने ?’

कुनै पनि ऋणीले बैंकका देशभर रहेका १ सय ६२ शाखामा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न सक्ने शर्माले बताए ।

‘ऋणीले ऋण तिर्छौ भन्दा बैंकले अस्वीकार गर्ने कुरै हुँदैन, हाम्रो चासो भनेको पैसा उठ्नुसँग मात्रै हो ।’ उनले प्रश्न गरे -‘१० औं वर्ष चुपचाप बस्ने, अहिले आएर तिर्छु भन्ने, तर पैसा जम्मा गर भन्दा नसक्ने ?