आन्तरिक लोकतन्त्रमा कांग्रेसको भुलैभुल

काठमाडौं– संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो र अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्छ । लोकतन्त्र भनेको आवधिक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने परिपाटी हो । तर, कांग्रेसले आन्तरिक लोकतन्त्रको ख्याल गरेको देखिन्न ।

आवधिक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने कांग्रेसका १३ भ्रातृसंस्था छन् । तीमध्ये अधिकांशले विधानबमोजिम महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सकेका छैनन् ।
पार्टी स्वयंले पनि विधानमा उल्लेख भएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव पनि पेस र पारित गरेको छ ।
कांग्रेस विधानमा भने प्रत्येक चार/चार वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, असामान्य अवस्था रहेमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले एक वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ । १२औं महाधिवेशन ०६७ असोज पहिलो साता सम्पन्न गरेको कांग्रेसले विधानतः २०७१ असोज पहिलो साता १३औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो । त्यसबेला असामान्य स्थिति रहेको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले एक वर्ष कार्यकाल बढाइएको थियो । तर, बढाएको एकवर्षे कार्यकालमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।
कांग्रेसको महाधिवेशन पहिला भदौ २४ देखि २८ गतेसम्म गर्ने भनिएको थियो । त्यतिबेला तयारी नपुगेको भन्दै असोज २ देखि ५ गतेसम्म गर्ने भनियो । त्यो समयमा पनि पार्टीका शीर्ष नेता संविधान निर्माणमा व्यस्त हुनुपरेको भन्दै अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । पार्टी नेतृत्वको यो कदमको युवा नेताले विरोध गर्दै आएका छन् ।
‘पार्टीका शीर्ष नेताका कारण कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको छ,’ कांग्रेस युवा नेता नयनसिंह महर भन्छन्, ‘अर्कालाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउनेले आफैँ लोकतन्त्रलाई ख्याल नगर्नुलाई के भन्ने ?’
कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाको हाल झनै बेहाल छ । १३ भ्रातृसंस्था रहेको कांग्रेसका नेपाल दलित संघ र टे«ड युनियन कांग्रेसबाहेक ११ भ्रातृसंस्थाको विधानतः अधिवेशन हुन सकेको छैन ।
०६६÷६७ मा पा“च थपी कांग्रेसले १३ भ्रातृसंस्था पु¥याएको हो । कांग्रेसले २१ वैशाख ०६६ मा लोकतान्त्रिक अपांग संघ, मुस्लिम संघ, तामाङ संघ र राष्ट्रिय मगर संघ तथा १३ वैशाख ०६७ मा ठाकुर समाज थपेर १३ भ्रातृ संस्था पु¥याएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
बाँकी आठ भ्रातृसंस्था भने अघिबाटै थिए । तीमध्ये दलित संघ र टे«ड युनियन कांग्रेसको मात्रै महाधिवेशन हुन सकेको छ ।
बाँकीमा फुटेको कांग्रेस एक भएपछि अधिवेशन हुन सकेको छैन । भ्रातृसंस्थाका विधानमा केहीको तीन वर्षमा र प्रायःको चार वर्षमा महाधिवेशन गर्ने उल्लेख भएपछि फुटेको कांग्रेस एक भएको आठ वर्ष पुग्दासम्म महाधिवेशन हुन नसकेको हो । पार्टी एकीकरण हुँदा दुवैतिरका मिलाएर बनाइएका संयुक्त भ्रातृसंस्थाका समितिले विधानतः अधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै सभापति सुशील कोइरालाले ३ असोज ०६८ को केन्द्रीय समिति बैठकमा पदावधि सकिएका सात भ्रातृसंस्थालाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट विघटन गरेका थिए, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको बहिष्कारका बाबजुद पनि । त्यसपछि कांग्रेसमा विवाद देखिएको थियो ।
भ्रातृसंस्था विघटनको विषयलाई लिएर पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका सभापति कोइराला र नेता देउवा लगभग पाँच महिनापछि मध्यमार्गी नेताहरूको सक्रिएतामा भागबन्डामा महाधिवेशन तदर्थ समितिको संयोजक बनाउन सहमत भएका थिए ।
सोही सहमतिबमोजिम २१ माघमा विज्ञप्तिमार्फत सभापति कोइरालाले सात भ्रातृसंस्थाका महाधिवेशन तदर्थ समितिको संयोजक तोकेका थिए ।
नेपाल विद्यार्थी सघंमा रञ्जित कर्ण, नेपाल महिला सघंमा डा. डिला संग्रौला, नेपाल तरुण दलमा उदयशमशेर राणा, भूतपूर्व प्रजातान्त्रिक सेनानी संघमा टंकप्रसाद कँडेल, नेपाल मगर संघमा गणेशबहादुर थापा, आदिवासी जनजाति संघमा ईन्द्रबहादुर गुरुङ र नेपाल किसान संघमा भानु सिग्देललाई संयोजक तोकिएको थियो ।
संयोजकहरू देउवा पक्षका चारजना र संस्थापन पक्षका तीनजना छन् । यी सबै भ्रातृसंस्थाका कार्यसमितिको म्याद विधानतः ०६७ मै सकिएको थियो ।
तोकिएका संयोजकलाई ६ महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमितिलाई कार्यभार सुम्पने कार्यभार दिइएको थियो । तर, उनीहरूको म्याद सकिएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि न ती भ्रातृसंस्थाका महाधिवेशन आयोजक समितिले आफ्नो कार्यकाल थपेका छन्, न त पार्टीले नै थपेको छ ।
महाधिवेशन आयोजक समितिले अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु नगरेका भने होइनन् । माउ पार्टी कांग्रेसले नै अन्तिममा आएर नगर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

महाधिवेशन आयोजक समितिले अहिलेसम्म पा“चपटक महाधिवेशनको मिति घोषणा गरे पनि अन्तिममा आएर पार्टीले स्थगित गर्दै आएको छ ।
नेविसंघले पहिलोपटक २५ देखि २७ मंसिर ०६९ मा महाधिवेशनको मिति तोकेर कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो समयमा महाधिवेशन नभएपछि पुनः सोही वर्षको ५ देखि ७ माघमा महाधिवेशनको मिति तोक्दै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

तेस्रोपटक ०७० भदौ २९, ३० र ३१ गते महाधिवेशन गर्ने भन्दै मिति घोषणा गरिएको नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव शिव रिमालले जानकारी दिए । चौथोपटक ०७१ जेठ २९ देखि ३१ सम्म कीर्तिपुरमा गर्ने निर्णय नेविसंघको महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको थियो । त्यो समयमा प्रायः जिल्लाका अधिवेशन सकिए पनि माउ पार्टी कांग्रेसले नेविसंघको महाधिवेशन रोकिदियो र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले ०७१ कात्तिक ३० गते र मंसिर १ र २ मा महाधिवेशन गर्न निर्देशन दियो । त्यसमा महाधिवेशन गर्न आयोजक समितिले सम्पूर्ण तयारी गरे पनि पार्टीले रोकिदियो । ‘हामीले त सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका थियौँ, पार्टीले नै पदाधिकारी बैठक बसेर रोकिदियो, त्यसपछि हामीले के गर्नु ?’ नेविसंघ महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक रञ्जित कर्णले भने, ‘जिल्ला अधिवेशन सकिएका छन्, महाधिवेशन गर्न पार्टीले निर्देशन दिँदाबित्तिकै हुन सक्ने अवस्था छ ।’
तरुण दलको महाधिवेशन आयोजक समितिले पनि महाधिवेशनको मिति दुईपटक तोकेको छ । तर, उसले महिना मात्रै तोकेको थियो । निश्चित दिन भने नतोकिएको तरुण दल महाधिवेशन आयोजक समिति कार्यवाहक संयोजक राधा घलेले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार दलले सुरुमा ०६९ मंसिरमा सक्ने गरी मिति तय गरेको थियो । त्यतिबेला तयारी भए पनि पार्टीले रोकेपछि पुनः ०७१ को मंसिरमा सक्ने गरी दलको कार्यसमितिले तयारी गरेको थियो । त्यो बेला पनि पार्टीले तत्काल नगर्न भनेपछि पुनः कार्यतालिका नबनाएको घलेले बताइन् ।
अर्को भ्रातृसंस्था महिलासंघको हालत पनि त्यस्तै छ । महिला संघले दुईपटक महाधिवेशन गर्ने तयारी गरे पनि पार्टीका कारण गर्न असमर्थ भएको संयोजक डा. डिला संग्रौलाले बताइन् । उनका अनुसार दुईपटक महाधिवेशनको क्यालेन्डर महिलासंघले पार्टीलाई बुझाइसकेको छ । तर, पार्टीले स्वीकृति नदिँदा महाधिवेशनको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
‘गत वर्षको फागुनमा महाधिवेशन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएर पार्टीलाई जानकारी गरायौँ, तर तत्काल नगर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि हुन सकेन,’ संयोजक संग्रौलाले भनिन् । अझ महिला संघले त महाधिवेशनमा छलफल गर्ने एजेन्डा पनि विकास क्षेत्र स्तरीय बैठक गरेर तय समेत गरेको डा. संग्रौलाले बताइन् ।
त्यतिमात्र होइन, अन्य संस्थाले पनि महाधिवेशनको मिति तोके पनि पार्टीका कारण हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल मगर संघले २०६९ चैत २३ र २४ मा दमौलीमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको थियो । पार्टीस“गको समन्वयमा समस्या देखिएपछि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । मगर संघको अवधि २०६८ श्रावणमा  समाप्त भएको छ ।

प्रजातन्त्र सेनानी संघले ०६८ फागुन ७ देखि ९ सम्म नवलपरासीमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनलाई समेत पार्टीले नै हस्तÔेप गरी स्थगित गरेको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति संघले ०६८ फागुन मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने निणर््ँय गरेको थियो, तर अझै भएको छैन ।
भ्रातृसंस्थाहरू नेपाल विद्यार्थी संघको पछिल्लो महाधिवेशन २०६४ जेठमा भएको थियो ।
नेपाल तरुण्ँ दलको महाधिवेशन ०६१ कात्तिकमा भएको थियो भने नेपाल महिला संघको ०६४ वैशाखपछि अहिलेसम्म महाधिवेशन हुन सकेको छैन ।
नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको २०५३ पछि महाधिवेशन भएको छैन । ०६६ वैशाखमा मान्यता पाएको नेपाल लोकतान्त्रिक अपांग संघको ०६८ भित्र महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भएको छैन ।

- See more at: http://www.ratopati.com/photo-news/4175/#sthash.svDzv5jK.dpuf