काठमाडौं, साउन २१ - संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले नागरिकका सुझाव संविधानमा समेट्नेबारे प्रतिवेदन आज बुझाउने तयारी गरेको छ । मुख्य विवादित मानिएको संघीयतको विषयमा कुरा मिलेपछि संवाद समितिले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।
विशेष समितिमा भएका सहमति अनुमोदनका लागि बेलुका ५ बजे संवाद समितिको बैठक बोलाइएको संसद सचिवालयका सचिव मुकुन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो । संवाद समितिले आइतबार नै नागरिकबाट आएका सुझाव कसरी समेट्ने भन्नेबारे निर्णय गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भएपनि दलको छलफल लम्बिएकाले ढिलाई भएको हो । दलहरु आज पनि बिहानैदेखि छलफलमा जुटेका छन् ।
विशेष समितिको बैठक अहिले सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । नागरिकले आठ प्रदेश बढी भएकाले सकेसम्म कम गर्न सुझाव दिएअनुसार दलहरु ६ प्रदेशमा जाने सहमत भएका छन् । सीमांकनका बारे कैलाली, कञ्चनपुर र नवलपरासीबारे कुरा मिल्न बाँकी भए पनि दिनभरीमा निश्कर्षमा पुगिने मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिनुभयो । नागरिकता, धर्म, शासकीय स्वरुपका विषयमा पनि दलहरुले छलफल गरिरहेका छन् । ठूला राजनीतिक विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ भने अरु विषय दोस्रो तहका नेताहरुले सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
हिजो राती अबेर सकिएको बैठकपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि केही विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको र यो आजसम्म टुंगो लाग्ने जानकारी दिनुभएको थियो । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि हिजो सबै विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल भएको बताउँदै ती विषयलाई आज निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संवाद समितिले आज प्रतिवेदन बुझाएपछि भोलि नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
Post a Comment