संघीय नेपाल ६ प्रदेशको, तपाई कुन प्रदेशमा ? (सम्पुर्ण सूचि सहित)

  काठमाडौं, साउन २१  नयाँ संविधानमा सहमति जुटाउने ‘अन्तिम चरण’ को कसरतमा रहेका संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक दलबीच बुधबार ६ प्रदेशको संघीय संरचनामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सहमति जुटेको छ। दलहरुबीच प्रदेशका सीमा (सीमांकन) मा समेत ‘मोटामोटी’ सहमति जुटेको नेताहरुले बैठकपछि बताएका छन्। ‘सीमांकनसहितको संविधान जारी हुन्छ,’ बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले साँझ संवाददातासँग भने, ‘केही विषयमा अन्तिम छलफलमा छौं।’ यसअघि, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ८ प्रदेश उल्लेख गरेर जनताको राय–सुझाव लिइएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं ७५ वटै जिल्लाबाट जनताले प्रदेश संख्या घटाउन सुझाव दिएपछि प्रमुख दल त्यहीअनुसार ६ प्रदेशमा सहमत भएका हुन्। प्रदेशका नाम भने प्रदेशसभाले टुंग्याउने गरी यसअघि मस्यौदामा रहेकै विषय राखिने सहमति छ। सीमाका सम्बन्धमा केही विवाद देखिए प्राविधिकसहितको आयोग बनाएर हेरफेर गर्न सकिने विकल्प पनि राखिएको स्रोतले जानकारी दियो। बुधबार राति सकिएको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको विशेष समिति बैठकले ६ प्रदेशमा जाने सहमति कायम गरेको हो। तर सीमांकनमा केही जिल्लामा विवाद भएपछि अन्तिम निर्णय गर्न बिहीबार बिहान ९ बजे फेरि विशेष समिति बैठक बोलाइएको छ। प्रदेश संख्या र सिमानासहित विशेष समितिले लगभग सबै विषय टुंग्याए पनि नवलपरासी, सप्तरी र कैलालीका सम्बन्धमा केही विवाद कायमै रहेको स्रोतले जानकारी दियो। संवाद समिति बैठकमा सहमतिका विषय पेस गर्नुअघि विशेष समितिको निर्णय सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएको पनि नेताहरुले प्रतिक्रिया दिए। संवाद समितिको बैठक बिहीबार बेलुका ५ बजे बोलाउने तयारी छ। दलहरुले तयार पारेको मोटामोटी सीमांकनमा कुनै पनि जिल्ला नटुक्र्याई राख्ने तयारी गरिएपछि कैलाली र नवलपरासी टुक्र्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि छलफल भएको स्रोतले जानकारी दियो। त्यसैगरी, सप्तरीलाई पनि पूर्वको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने अडान फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले लिइरहेका छन्। विवादित जिल्लाबारे बिहान सहमति गरेर बिहीबार बेलुकै संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक बोलाउने तयारी विशेष समितिको छ। अहिलेसम्म झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पूर्वका पहाडी जिल्ला समावेश गरेर एउटा प्रदेश बनाउने, सप्तरीदेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश बनाउने सहमति छ। त्यसैगरी, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, रसुवासहित काठमाडौं, धादिङदेखि चितवनसम्म अर्को प्रदेश बनाउने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश र गोरखादेखि प्युठानसम्म अर्को प्रदेश बनाउने लगभग सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ। त्यसमा गोरखादेखि प्युठानसम्मको प्रदेशको भारतसँग पहँुच नहुने देखिएकाले नवलपरासीको गैडाकोट–दाउन्नेसम्मको भाग यही प्रदेशमा समेटिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको पनि स्रोतले जानकारी दियो। एमाओवादी र मधेसवादी दलका नेताले कैलालीको थारू समुदाय रहेको भूभाग मधेस प्रदेशमा समावेश गर्न गरेको प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। त्यसैगरी, गच्छदारले सप्तरीलाई पूर्वको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने कांग्रेसले माथिल्लो प्रदेशमा नवलपरासीका केही भूभाग समेटिनुपर्ने अडान कायमै राखेको स्रोतले बतायो। ‘प्रदेश मिलाउँदा केही जिल्ला टुक्र्याउनुपर्ने देखिएको छ,’ कांग्रेस उपसभाति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘सबै विकल्पमा छलफल भएको छ। टुक्र्याउँदै नटुक्र्याउने भन्ने सहमति भएको होइन। बाँकी रहेका विषयमा भोलि (बिहीबार) बिहान छलफल गरेर टुंग्याउँछौं।’ सप्तरीलाई कोसीपूर्वको प्रदेशमा समावेश गर्ने विषयमा कुराकानी भए पनि टुंगो नलागेको बैठकस्रोतले जानकारी दियो। ‘सप्तरी कोसीपूर्वको प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि प्रस्ताव आएको छ र सप्तरी–पर्साको अर्को प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने दोस्रो विकल्प पनि आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा पनि अब त्यति ठूलो विवाद हुँदैन।’ कैलाली टुक्र्याउने भन्ने प्रस्तावमा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख नेता एकठाउँमा उभिएर विरोध गरेका थिए। कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, रमेश लेखक, पूर्णबहादुर खड्का, एमालेका भीम रावल अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा उभिएपछि कैलाली पनि सबै माथिल्लो प्रदेशमा समावेश गर्ने सहमति जुटेको स्रोतले जानकारी दियो। त्यसअघि, बुधबारै सुदूरपश्चिमका ३५ सभासदले अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। कैलालीका केही गाविस मधेस प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने अडान एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले अन्तिमसम्म पनि राखेको थियो। समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले राति अबेरसम्मको छलफलमा करिब–करिब सबै विषय टुंगो लागेको बताए। ‘अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न गर्यौंर,’ भट्टराईले भने, ‘करिब–करिब सबै विषयबस्तु टुंगो लगाएका छौं। प्रस्तावनादेखि नामसम्म अद्योपान्त छलफल गरेर टुंगो लगाएका छौं। केही बाँकी सानातिना विषयमा अझै १/२ घन्टा समय लाग्ने भएकाले भोलि (बिहीबार) बिहान ९ बजेदेखि बसेर टुंगो लगाउँछौं। सम्भव भएसम्म बेलुका नभए पर्सि (शुक्रबार) बिहानसम्म संविधानसभामा पेस गर्छौं।’ उनका अनुसार अझै केही विषयमा सानातिना विवाद देखिएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सहमतिको निकै नजिक रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी विषय बिहानको बैठकले टुंगो लगाउने बताए। ‘बिहान ९ बजेको बैठकबाट हामी टुंग्याउँछौं,’ ओलीले भने, ‘हामी सहमतिको नजिक छौं। केही विषय बाँकी छन्।’ ओलीले प्रदेशको संख्या ६ भन्दा माथि नहुने बताए। ‘६ प्रदेशभन्दा माथि जाँदैनौं,’ ओलीले भने,’अहिले जिल्ला टुक्र्याउने कुरा पनि नगरौं।’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि छलफल गम्भीर रुपमा भएको उल्लेख गर्दै सहमतिको नजिक रहेको बताए। ‘आज कुरा गर्दागर्दै केही विषय बाँकी रहे,’ दाहालले भने, ‘सहमतिको निकै नजिक छौं, बिहान सबै कुरा टुंग्याउँछौं।’ फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सबै विषयमा सकारात्मक छलफल भए पनि टुंगिन बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनले बिहान बस्ने बैठकले सबै विषय एकमुष्ठ टुंग्याउने बताए। त्यसैगरी बैठकमा नागरिकता, धर्म, प्रस्तावनालगायत विषयमा देखिएका विवाद पनि टुंगो लागेको छ। धर्मनिरपेक्ष नराखी स्वतन्त्रताको अर्थ लाग्ने गरी स्पष्ट परिभाषित गर्न सबै दल तयार भएका छन्। कांग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरुले धार्मिक स्वतन्त्रता नै उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेको स्रोतले जानकारी दियो।

१ झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पूर्वका पहाडी जिल्ला प्रदेश
२ सप्तरीदेखि पर्सासम्म प्रदेश
३ रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, चितवनसम्म प्रदेश
४ नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म प्रदेश
५ गोरखादेखि प्युठानसम्म प्रदेश
 ६ कैलाली, कन्चनपुर, सल्यानदेखि माथि, कर्णालीसहित
- See more at: http://www.khabarbani.com