२५ साउन, काठमाडौं । प्रदेशहरुको सीमांकन विरुद्ध थारु र मधेसीले संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । संविधानसभाबाटै सीमाकंनको प्रस्ताव असफल गराउने तयारी पनि भइरहेको छ । उता कैलाली कञ्चनपुर बन्दको आह्वान गरेर थारुहरु सडकमा उत्रिइसकेका छन् ।

6 pardesh Final Map
थारु सभासद र मधेसी अगुवाहरुबीच आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउन छलफल भइरहेको फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव समेत रहेका सभासद रामजनम चौधरीले बताए ।
चौधरीका अनुसार थारु बाहुल्य बस्तीलाई टुक्राटुक्रा पारिएको बिरोधमा सबै मधेस केन्द्रितका दलका साथै एमाओवादी पार्टीले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने भएका छन् । त्यसमा कांग्रेसका थारु र मधेसी सभासदले समेत साथ दिने भएका छन् ।
‘एमाले बाहेक अन्य दलका थारु सभासदहरु एकजुट छौं, एमाओवादीले हामीलाई साथ दिएको छ, कांग्रेसका पनि मधेसबाट जितेका सबै र थारु सभासद हाम्रो पक्षमा छन्’ चौधरीले भने ‘हामी आन्दोलन र संशोधन दुबै प्रक्रियामा जान्छौं’ ।
थारु सभासदहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले सोमबार मधेसका अगुवाहरुसँग संयुक्त आन्दोलन चलाउनका लागि छलफल गर्न लागेको उनले बताए ।
उता जनजाति महासघंका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका थारु अगुवा राजकुमार लेखीले थारु एक्लैले आन्दोलन गर्ने कि मधेसीहरुलाई पनि लिने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताए ।
दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मको थारु बाहुल्य भूभागलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने र उदयपुर एवं सप्तरीदेखि झापासम्मको अर्को प्रदेश बनाउनुपर्ने माग लिएर आन्दोलन हुन लागेको छ ।
प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्ने
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवाका अगाडि सबै नेता र पार्टीहरु निरीह भएको भन्दै सत्तापक्षका थारु सभासदहरुले समेत अहिलेको प्रस्तावको विरुद्ध मतदान गर्ने बताएका छन् ।
आफूहरुको प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन सबै दलका सभासदहरुलाई मनाउने र हस्ताक्षर गराउने प्रक्रिया समेत चलाउन लागिएको चौधरीले बताए । ‘एमालेबाहेक सबै दलमा हाम्रो पक्षमा माहौल छ, सायद हाम्रो संशोधन प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्छ’ उनले भने ।
थारु सभासदको अगुवाइमा हुन लागेको आन्दोलनलाई फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजय गच्छदारले समर्थन गरिसकेका छन् भन्दै अब आन्दोलनबाटै चार दलको प्रस्ताव संशोधन गराउने लेखीले बताए ।
प्रस्तावित सीमांकन विरुद्ध सबै दलमा असन्तुष्टि बढिरहेका छन् । कांग्रेसमा मधेसी र थारु सभासदले पनि ६ प्रदेशलाई अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
यो प्रक्रिया चल्दै जाँदा सम्वाद समितिबाट पेश भएको प्रदेशको सीमांकनको प्रस्ताव विरुद्धको संशोधनको पक्षमा बहुमत हुने सम्भावना देखिएको एक नेताले बताए ।

Post a Comment

 
Top