काठमाडौ,
श्रावण २८ -
संविधान निर्माणको प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको
मिति अनिश्चित बनेको छ। पार्टी नेतृत्व संविधान निर्माणमा केन्द्रित
हुनुपरेकाले महाधिवेशनको तयारी अघि बढ्न सकेको छैन।
महाधिवेशन तयारीका लागि बुधबार पार्टी पदाधिकारीको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। स्रोतका अनुसार संविधान जारी गर्ने समय लम्बिने अवस्थामा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने निष्कर्ष पदाधिकारीले निकालेका थिए। महाधिवेशन तयारी समितिहरू गठन गर्न बोलाइएको पदाधिकारी बैठकले महाधिवेशन गर्न सकिने या नसकिने भन्ने अन्योल रहेकाले कुनै निर्णय
लिन सकेन।
१३ औं महाधिवेशनको तिथि असोज २ देखि ५ सम्म राजधानीमा हुने तोकिएको छ। स्थानीय तहको अधिवेशन भदौ १७ देखि नै सुरु हुने तालिका छ। अधिवेशन सुरु हुन २० दिन बाँकी छँदा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो समेत लागेको छैन।
क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर उत्पन्न विवाद छानबिन गर्न केन्द्रीय सदस्य एवं मन्त्री नरहरि आचार्यको संयोजकोत्वमा गठित समितिले साउन पहिलो साताभित्र काम सक्ने भनिएको थियो। समितिका संयोजक आचार्यले छानबिनसम्बन्धी काम करिब टुंगिएको बताए। ‘क्रियाशील सदस्यताको छानबिन गर्ने काम मोटामोटी रूपमा सकिएको छ। अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सदस्यताको सूची बुझाइन्छ,’ उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यताको कारणले भन्दा पनि संविधान निर्माणको काममा सबै नेताहरू जुट्नुपरेकाले महाधिवेशनको तयारी सुरु नभएको हो।’ भदौ १० भित्र संविधान जारी भएमा तोकिएको मितिभित्र महाधिवेशन हुने दाबी आचार्यको छ। तर, तयारी केही नभएकाले महाधिवेशन हुनेमा पार्टीभित्रकै नेताहरूले पत्याउन सकेका छैनन्।
कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संविधान निर्माण र महाधिवेशनमा नेतृत्व तह उत्तिकै लाग्नुपर्ने भएकाले समयको तालमेल कसरी मिलाउने भन्नेमा अप्ठ्यारो परेको बताउँछन्। मुलुकमा भइरहेको घटनाक्रम र संविधान जारी गर्ने तिथि सर्दै जाने अवस्थामा महाधिवेशनको तयारीका लागि समयको चाप रहेको खडका बताउँछन्। ‘अरू कारणले होइन, पार्टीका सबै नेताहरू संविधानमा लाग्नुपर्ने अवस्थाले अप्ठ्यारो पारेको हो,’ खड्काले भने, ‘संविधान जारी गर्ने कार्य र पार्टीको महाधिवेशनलाई सँगसँगै कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ।’
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भने संविधान निर्माणको बहानामा महाधिवेशन लम्ब्याउन नेतृत्व तह नै लागेको बताउँछन्। तयारीका लागि अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक नबस्नुले पनि महाधिवेशन लम्ब्याउने चाहना रहेको पुष्टि हुने उनको तर्क छ। ‘चार महिनाअघिदेखि तयारीका लागि पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन र विधायन समिति बनाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर विडम्बना, केन्द्रीय समितिको बैठक समेत डाकिएन।’ १२ औं महाधिवेशनमा महाधिवेशनसम्बन्धी तयारी चार महिनादेखि नै सुरु भएको थियो। यसपटक स्थानीय तहको महाधिवेशन सुरु हुन २० दिन बाँकी छँदा तयारी सम्बन्धी केन्द्रीय समितिको एउटा बैठक पनि बसेको छैन।
स्रोतका अनुसार भदौ १० भित्र संविधान जारी हुन सकेमा महाधिवेशन गर्ने र संविधान जारी गर्ने तिथि लम्बिने अवस्था आए केन्द्रीय महाधिवेशन सार्ने तयारीमा नेतृत्वपंक्ति पुगेको छ। १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको असोज ५ मा पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले तोकिएको मितिमा १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानले राजनीतिक दलको अधिवेशन पाँच/पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधान जारी गर्ने समयतालिका सरेमा बाधा अड्काउको माध्यमबाट महाधिवेशन सार्ने विकल्पमा पार्टी नेतृत्वले छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक एवं केन्द्रीय सदस्य आचार्य पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउन अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन्। ‘भदौ १० भित्र संविधान जारी हुने अवस्थामा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने तयारी छ तर लम्बियो भने संविधान जारी गर्ने समय र महाधिवेशन सुरु हुने समय जुध्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संविधान जारी गर्ने समयले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ।’
महाधिवेशन तयारीका लागि बुधबार पार्टी पदाधिकारीको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। स्रोतका अनुसार संविधान जारी गर्ने समय लम्बिने अवस्थामा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने निष्कर्ष पदाधिकारीले निकालेका थिए। महाधिवेशन तयारी समितिहरू गठन गर्न बोलाइएको पदाधिकारी बैठकले महाधिवेशन गर्न सकिने या नसकिने भन्ने अन्योल रहेकाले कुनै निर्णय
लिन सकेन।
१३ औं महाधिवेशनको तिथि असोज २ देखि ५ सम्म राजधानीमा हुने तोकिएको छ। स्थानीय तहको अधिवेशन भदौ १७ देखि नै सुरु हुने तालिका छ। अधिवेशन सुरु हुन २० दिन बाँकी छँदा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो समेत लागेको छैन।
क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर उत्पन्न विवाद छानबिन गर्न केन्द्रीय सदस्य एवं मन्त्री नरहरि आचार्यको संयोजकोत्वमा गठित समितिले साउन पहिलो साताभित्र काम सक्ने भनिएको थियो। समितिका संयोजक आचार्यले छानबिनसम्बन्धी काम करिब टुंगिएको बताए। ‘क्रियाशील सदस्यताको छानबिन गर्ने काम मोटामोटी रूपमा सकिएको छ। अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सदस्यताको सूची बुझाइन्छ,’ उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यताको कारणले भन्दा पनि संविधान निर्माणको काममा सबै नेताहरू जुट्नुपरेकाले महाधिवेशनको तयारी सुरु नभएको हो।’ भदौ १० भित्र संविधान जारी भएमा तोकिएको मितिभित्र महाधिवेशन हुने दाबी आचार्यको छ। तर, तयारी केही नभएकाले महाधिवेशन हुनेमा पार्टीभित्रकै नेताहरूले पत्याउन सकेका छैनन्।
कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संविधान निर्माण र महाधिवेशनमा नेतृत्व तह उत्तिकै लाग्नुपर्ने भएकाले समयको तालमेल कसरी मिलाउने भन्नेमा अप्ठ्यारो परेको बताउँछन्। मुलुकमा भइरहेको घटनाक्रम र संविधान जारी गर्ने तिथि सर्दै जाने अवस्थामा महाधिवेशनको तयारीका लागि समयको चाप रहेको खडका बताउँछन्। ‘अरू कारणले होइन, पार्टीका सबै नेताहरू संविधानमा लाग्नुपर्ने अवस्थाले अप्ठ्यारो पारेको हो,’ खड्काले भने, ‘संविधान जारी गर्ने कार्य र पार्टीको महाधिवेशनलाई सँगसँगै कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ।’
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भने संविधान निर्माणको बहानामा महाधिवेशन लम्ब्याउन नेतृत्व तह नै लागेको बताउँछन्। तयारीका लागि अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक नबस्नुले पनि महाधिवेशन लम्ब्याउने चाहना रहेको पुष्टि हुने उनको तर्क छ। ‘चार महिनाअघिदेखि तयारीका लागि पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन र विधायन समिति बनाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर विडम्बना, केन्द्रीय समितिको बैठक समेत डाकिएन।’ १२ औं महाधिवेशनमा महाधिवेशनसम्बन्धी तयारी चार महिनादेखि नै सुरु भएको थियो। यसपटक स्थानीय तहको महाधिवेशन सुरु हुन २० दिन बाँकी छँदा तयारी सम्बन्धी केन्द्रीय समितिको एउटा बैठक पनि बसेको छैन।
स्रोतका अनुसार भदौ १० भित्र संविधान जारी हुन सकेमा महाधिवेशन गर्ने र संविधान जारी गर्ने तिथि लम्बिने अवस्था आए केन्द्रीय महाधिवेशन सार्ने तयारीमा नेतृत्वपंक्ति पुगेको छ। १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको असोज ५ मा पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले तोकिएको मितिमा १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानले राजनीतिक दलको अधिवेशन पाँच/पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधान जारी गर्ने समयतालिका सरेमा बाधा अड्काउको माध्यमबाट महाधिवेशन सार्ने विकल्पमा पार्टी नेतृत्वले छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक एवं केन्द्रीय सदस्य आचार्य पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउन अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन्। ‘भदौ १० भित्र संविधान जारी हुने अवस्थामा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने तयारी छ तर लम्बियो भने संविधान जारी गर्ने समय र महाधिवेशन सुरु हुने समय जुध्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संविधान जारी गर्ने समयले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ।’
Post a Comment