काठमाडौं, साउन २४ – मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुबीच सीमांकन सहित ६ प्रदेश बनाउने सहमतिको बिरोध गर्दै राप्रपा नेपाल र मधेस केन्द्रित ४ दलले संवाद समितिको बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।
सहमति अनुमोदन गर्न बसेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक ती दलले बहिष्कार गरेका हुन् । रातारात सहमति गरेर अध्ययन गर्ने मौका पनि नदिइएको र आफूहरुको माग नसमेटिएको भन्दै ती दलले बिरोध गरेका हुन् ।
यस्तै संवाद समितिको बैठकमा कांग्रेसले पनि फरक मत राखेको छ । बागलुङ जिल्ला विभाजन गरिएकोबारे धेरै असन्तुष्टी आएकाले बाग्लुङ टुक्रयाउन नहुने भन्दै फरकमत राखिएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले जानकारी दिनुभयो ।
संवाद समितिले सहमति अनुमोदन गरेर संविधानसभामा पेश गर्नेछ । मुख्य दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिमा सीमाङ्कनसहितको सङ्घीयतामा सहमति भएको हो ।
शनिबार राती प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
शीर्ष नेताले सीमाङ्कनसहितको ६ प्रदेश रहने सहमति गरेका हुन्। प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी नमिलेका वा प्राविधिक विषयमा सुझाव दिन सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउने भएको छ ।
Post a Comment