असन्तुष्ट पक्षका मागलाई संविधान संशोधन गरेर समेट्न सकिन्छ : कोइराला

काठमाडौं, भदौ २७ - प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षका मागलाई संविधान संशोधन गरेर समेट्न सकिने जानकारी दिनुभएको छ । 

संविधानसभा बैठकमा कोइरालाले मधेसी नेताहरुसँग संवाद भइरहे पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको तर वार्ता र संवादबाटै निष्कर्षमा पुगिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अहिले छुटेका र जायज मागलाई पछि पनि संविधानमा समेट्न सकिने बताउनुभयो । 

अन्तरिम संविधानमा भएका अधिकार नछुटुन भनेर सभासदले ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै कोइरालाले समानुपातिक र समान सहभागितालाई अबको संविधानमा समेट्न सबै शीर्ष नेताको सहमति रहेको बताउनुभयो । 

दुर्गम जिल्ला एक क्षेत्र हुने गरेर जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउन सबै शीर्ष नेता प्रतिवद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । संविधान सम्झौताको दस्तावेज रहेको कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँले अन्तरिम संविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकार र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संविधानमा संशोधन गरी राखिने स्पष्ट पार्नुभयो । 

अहिले तराईमा भइरहेको आन्दोलन हिंसात्मक बनेको भन्दै कोइरालाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । तराई, पहाड र हिमालमा बस्नै सबै एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिँदै कोइरालाले संवादको बाटोमा आउन आग्रह गर्नुभयो । मधेसमा सुरक्षाका लागि कर्फ्यु लगाउनु परेको स्पष्ट पार्दै कोइरालाले आन्दोलन शान्तिपूर्ण र संयमित हुने बित्तिकै कर्फ्यु र सुरक्षा निकायको परिचालन सामान्य बनाइने  बताउनुभयो । 

अहिले सेना परिचालन गरेको भनेर सरकारको दुष्प्रचार गरिएको भन्दै कोरालाले प्रश्न गर्नुभयो ‘खै कहाँ भयो सेना परिचालन ?’ स्थानीयस्तरमा शान्ति कायम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेनाको सहयोग लिनुलाई सेना परिचालन भन्न नमिल्ने कोइरालाको भनाई थियो । उहाँले यसलाई सेना परिचालनको अर्थमा नबुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आग्रह गर्नुभयो ।