एउटै शौचालयमा ७ लाख बजेट

डोटी, असार २२  - असार मसान्तमा बिभिन्न विकासे योजनाका काम सक्ने चटारो त हुन्छ नै ।  कामको चटारो हुने असार महिना कतिपयका लागि आर्थिक घोटाला गर्ने शुभ साइतका रुपमा जुर्छ । यस्तो शुभसाइत कर्मचारीदेखि उपभोत्ता समितिका पदाधिकारीका लागिसमेत मौकाको रुपमा रहेको हुन्छ । अझ स्थानीय निकायमा यस्को चरमरुप देखिन्छ ।

हचुवामा योजनाको सम्झौता हुने, दलीय भागवण्डामा उपभोक्ता समिति गठन हुने, गुणस्तरहीन काम हुनेदेखि कामै नगरी पैसा कुम्ल्याउने सम्मका कर्मकाण्ड असारमा देखिन्छ । यस्तै कर्मकाण्ड डोटीको चौखुट्टेमा देखिएको छ ।

चौखुट्टेमा जिल्ला विकास समितिले ३ कोठे सार्वजनिक शौचालय बनाउन थालेको छ । हचुवाका भरमा जिल्ला विकास समितिले शौचालयको स्टिमेट भन्दा बढी लागत लाग्ने योजना बनाएर उपभोक्ता समितिलाई काम दिएकोे छ । 

स्थानीय विकास अधिकारी ध्यानकुमार थापासहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्राविधि कार्यालय प्रमुख पत्रकारहरुको संयुक्त अनुगमन टोलीले योजना अनुगमन गरेपछि यो कुरा बाहिर आएको हो । पत्याउनै नसक्ने शौचालयको बजेट जिविसले ७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यत्रो बजेट भएको योजनामा जिविसले सामान्य स्तरको शौचालयका लागि स्टीमेट तयार गरेको छ । स्टिमेटमा न सिमेन्ट छ, न त सरियाहरुको प्रयोग गर्ने बारे उल्लेख गरेको छ । आधुनिक स्तरको पक्की शौचालयका लागि प्रयाप्त बजेट भएपनि जिविसले सामान्य ढुंगाले माटोको गाह्रो बनाउने योजनाका लागि ७ लाख रुपैयाँ बजेट पास गरेको छ । 

सार्वजनिक  शौचालय निर्माण समितिका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले आफूहरुले स्टिमेट अनुसार नै काम गरिरहेको दाबी गर्नु भएको छ । अनुगमनमा गएका सदस्यले योजनमाा आर्थिक घोटाला गर्न जिविसले साथ दिएको आरोप लगाएका छन् । त्यत्रो बजेट बिनियोजन भएको योजनाको स्थलगत अनुगमनमा आफैं पुगेका स्थानीय विकास अधिकारी ध्यानकुमार थापाले शौचालयको स्टिमेटबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो । 

स्थानीय विकास अधिकारी थापाले योजनाको सम्झौता कहिले भएको, स्टिमेटमा के के रहेको र कसरी योजना पर्न गएको हो भन्नेबारे समेत जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘प्रचलीत दररेट अनुसार प्राविधिकले स्टिमेट बनाएका हुन्’, उहाँले भन्नुभयो ‘झट्ट सुन्दा बजेट धेरै भएपनि खासै त्यस्तो होइन, स्टिमेटमा के कस्तो छ भन्नेबारे अझै मलाई जानकारी छैन ।’ 

काम अधुरै रहेकाले उपभोक्ता समितिलाई कामको मुल्यांकनका आधारमा मात्र रकम दिने स्थानीय विकाश अधिकारी थापाले बताउनुभयो । डोटी जिल्ला प्राविधीक कार्यालयका प्रमुख काजीराम श्रेष्ठले प्राविधिकबाट रकम जोड्न कमजोरी भएकाले पनि लागत बढी देखिएको हुनसक्ने बताउनुभयो । ‘स्टिमेटमा के छ मैले पनि अध्ययन गर्न पाएको छैन’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘तर कहि न कहि कमजोरी भएको छ कि भन्ने मलाई पनि शंका लागेको छ ।’ 

यतिमात्र नभई यो योजनाको काम आधा पनि भएको छैन । जिल्ला विकास समितिबाट गएको अनुगमन टोलीले डोटीको पूर्वी चौकीका सानागाउँ, गाजरी, पोखरी, काडामाडौं गाबिसमा सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन गरेको थियो ।

अन्य गाबिसका अधिकांस योजना अधुरा रहेका छन् । अनुगमनबाट फर्किएको टोलीको बसेको बैठकले अनुगमन गरिएका योजनाको कामको मुल्याकंन गरी सोही अनुसारको मात्र रकम भुक्तानी दिन जिविसलाई सुझाव दिएको छ ।