३१ असार, काठमाडौ । अन्तरिम संविधानले
दिएको अधिकारसमेत कटौती गरी ल्याइएको प्रस्तावित संविधानको मस्यौदाप्रति
असन्तुष्टी जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संशोधन गर्न सुझाव
दिएको छ ।
संविधानसभाअन्तर्गतको
नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिलाई बुधबार अख्तियारले अधिकार
क्षेत्र विस्तार गरिनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे लिखित सुझाव दिएको छ ।
अख्तियारले मौजुदा काम, कर्तब्य र अधिकार अझ ब्यापक बनाइनुपर्ने आधार र कारणसमेत सुझावसँगै प्रस्तुत गरेको गोरखापत्रमा खबर छ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका ब्यक्तिले गरेका
अनुचित कार्यउपर अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रस्तावित मस्यौदामा कटौती गरिएको
भन्दै अख्तियारले त्यसलाई यथावत राख्न सुझाव दिएको छ ।
अन्तरिम संविधानमा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ ।
अनुसन्धान क्रममा भ्रष्टाचार गरेको
देखिएमा सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र अनुचित कार्य गरेको पाइएमा
विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउँने ब्यवस्था थियो ।
Post a Comment